गर्भातील बालक, अगदी 28 आठवड्यांच्या गर्भालाही जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्याला जगात येण्यापासून रोखता येत नाही. अशा प्रकारे एखाद्याची हत्या केली जाऊ शकत नाही, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 आठवड्यांच्या गर्भाच्या जगण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे.
एका प्रकरणात महत्त्वाची टिप्पणी करताना, 20 वर्षांच्या अविवाहित मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनीही या प्रकरणात निर्णय दिला आणि सांगितले की 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणा संपवण्याचा कोणताही कायदा नाही. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
वकिलाने पीडितेला धक्का बसल्याचे सांगितले
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, न्यायमूर्ती बीआर गवई, एसव्हीएन भट्टी आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकला. अविवाहित मुलीची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी मागणाऱ्या महिलेच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, तिला धक्का बसला आहे, त्यामुळे तिला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यात यावी. खंडपीठाने वकिलाला विचारले की तिची गर्भधारणा 7 महिन्यांहून अधिक आहे. हा एक पूर्ण विकसित गर्भ आहे, ज्याला जगण्याचा अधिकार आहे.
उत्तर देताना वकिलाने सांगितले की, मुलाचा जगण्याचा हक्क त्याच्या जन्मानंतरच कळतो. MTP कायदा केवळ आईच्या आरोग्य आणि भल्याचे रक्षण करतो. नको असलेल्या गर्भधारणेमुळे अविवाहित महिलेला प्रचंड धक्का बसला आहे आणि ती समाजाला तोंड देऊ शकत नाही आणि मुक्तपणे जगू शकत नाही. या युक्तिवादानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 3 मेच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळले.
काही परिस्थितीत परवानगी दिली जाऊ शकते
न्यायमूर्ती गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की ते एमटीपी कायद्याच्या आदेशाच्या विरोधात कोणतेही आदेश देऊ शकत नाहीत. विशेषत: जेव्हा अल्ट्रासाऊंड अहवाल स्पष्टपणे सांगतो की गर्भातील बाळ पूर्णपणे विकसित आणि पूर्णपणे निरोगी आहे. कायद्याच्या कलम 3 मध्ये अशी तरतूद आहे की जेव्हा गर्भधारणेचा कालावधी 20 आठवडे असतो तेव्हा तो केवळ नोंदणीकृत डॉक्टरांद्वारेच संपुष्टात आणू शकतो, परंतु हे तेव्हाच घडते जेव्हा गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने महिलेच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. त्याच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्याला गंभीर दुखापत झाली आहे किंवा मूल निरोगी नाही. अशा आजारांचा बळी व्हा ज्याने त्याला जगणे कठीण होते. अन्यथा कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपातास परवानगी दिली जाणार नाही.