‘मनी लाँड्रिंग’ प्रतिबंधक कायद्यातील (पीएमएलए) जामिनाच्या जाचक अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे आता आरोपींना अन्य फौजदारी गुन्ह्यांप्रमाणे सुलभपणे जामीन मिळणे शक्य होईल. न्या. रोहिंग्टन नरिमन आणि न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठाने जामीनासाठी जाचक अटी घालणारे या कायद्यातील कलम ४५ पूर्णपणे रद्दबातल ठरविले.
आरोपीने संबंधित गुन्हा केलेला नाही असे मानण्यास वाजवी आधार आहे व जामिनावर सोडल्यास आरोपी पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता नाही याविषयी खात्री पटली तरच न्यायालय जामीन देऊ शकेल, अशा अटी या कलमात होत्या. न्यायालयाने म्हटले की, गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानणे हे फौजदारी न्यायाचे मुलभूत तत्त्व आहे व आरोपीच्या मुलभूत हक्कांचाही तो भाग आहे. या अटी याला पूर्णपणे छेद देणाऱ्या आहेत कारण साक्षीपुरावे होण्याआधीच आरोपी दोषी असल्याचे गृहित धरण्याची यात तरतूद आहे. शिवाय अटकपूर्व जामिनासाठी अशा अटी नसल्याने त्या पक्षपातीही ठरतात असे स्पष्ट केले आहे.