केंद्र सरकार ६७ हजारपेक्षा जास्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा सर्व्हिस रेकॉर्ड तपासणार आहे. यामध्ये आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने किती काम केले, आपले काम किती वेळेत केले? एखादे काम का केले नाही? कामे निकाली काढण्यात आपली गुणवत्ता कशी पणाला लावली? या सगळ्याचा आढावा केंद्र सरकारतर्फे घेतला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या सेवा अधिकाधिक तत्पर करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कर्मचारी आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कोड ऑफ कंडक्टचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दंडही केला जाणार आहे. नॉन परफॉर्मन्स कर्मचारी किती आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ६७ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीतल्या सेवेची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६७ हजारपैकी २५ हजार कर्मचारी हे अ श्रेणीतले आयएएस, आयपीएम आणि आयआरएस अधिकारी आहेत.