भारतीय सैन्यदलात महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहे. युद्धजन्य क्षेत्र सोडून सर्व क्षेत्रात महिलांना समान अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकार बाध्य असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. २०१० साली दिल्ली हायकोर्टाने लष्करातील सर्व महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश दिला होता. त्याला केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. भारतीय लष्कर हे पुर्णपणे पुरुषांचे असून ते महिला अधिकाऱ्यांना स्वीकारणार नाहीत, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, “दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर खरंतर केंद्राने महिलांना स्थायी कमिशन द्यायला हवे होते. आठ विभागात महिलांना स्थायी कमिशन देण्याचे आदेश केंद्राने २०१९ मध्ये काढले होते. स्थायी कमिशन देण्यासाठी महिलांचे शारिरीक वैशिष्टे ही बाधा ठरू शकत नाही.” तसेच महिलांच्या क्षमता आणि कर्तृत्वावर शंका घेऊन फक्त महिलांचाच नाही तर संपुर्ण लष्काराचा अवमान होत असल्याचेही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. तसेच सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारचे कान देखील उपटले आहेत. लष्करात समानता आणतानाच महिलांना शारीरिक मर्यादा आणि आई होणे, कुटुंबाची जबाबदारी अशा सामाजिक कारणांमुळे महिलांना समान संधी नाकारता येणार नाही. हे संविधानाच्या सर्वांना समान संधी या तत्त्वच्या विरोधात असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने सुनावले. तीन महिन्यात केंद्र सरकारने महिलांना कायमस्वरुपी कमिशन देण्यासाठी कमिशन स्थापन करावे, असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.