शाहिन बाग (shaheen bagh) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला. रस्ता अनिश्चित काळासाठी बंद करता येणार नाही अशा प्रकारे निषेधासाठी कोणतीही सार्वजनिक जागा वापरता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अशा वेळी प्रशासनाने कारवाई करावी. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की निषेध करण्याचा अधिकार घटनेत आहे परंतु निषेधासाठी निश्चित स्थान असावे. सर्वसामान्यांना निषेधाचा त्रास होऊ नये. भविष्यात अशी परिस्थिती होणार नाही, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली.
अशी परिस्थिती उद्भवल्यास प्रशासनाने स्वत: कार्य केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोर्टाच्या आदेशाची वाट पाहू नये. कोर्टाने म्हटले आहे की अशा परिस्थितीत सोशल मीडियाच्या प्रचाराद्वारे परिस्थिती बिघडण्याचा धोका असतो.
शाहीन बाग चळवळीविरोधात अर्ज दाखल केला होता
वास्तविक, दिल्ली (Delhi) च्या शाहीन बाग भागात नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्ते वकील आणि समाजसेवक अमित साहनी यांनी अर्ज दाखल केला होता.
साहनी यांनी अर्जात म्हटले होते की असे निषेध रस्त्यावर चालूच शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते रोखण्याच्या निर्देशानंतरही 100 दिवस निदर्शने सुरू राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना ठरवाव्यात.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाला विनंती करण्यात आली की भविष्यात अशी कोणतीही परिस्थिती टाळण्यासाठी या कारणास योग्य त्या सूचना द्याव्यात. सुनावणीच्या वेळीही लोकशाही, निषेध करण्याचा हक्क आणि लोकांना मोकळेपणाने फिरण्याचा हक्क असे अनेकदा आले. 21 सप्टेंबर रोजी सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायाधीशांनीही हा आदेश राखून ठेवला होता.