न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय, पत्नीला शरीरसंबंधांसाठी नाही म्हणण्याचा अधिकार

लग्न, विवाह याचा अर्थ पत्नीने पती म्हणेल तेव्हा शरीरसंबंधाला तयार राहावे असा होत नाही, असा निर्वाळा देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रत्येक वेळी बलात्कारासाठी बळाचाच वापर केला जातो असे मानण्याचे कारण नाही असेही स्पष्टीकरण केले. मेन वेल्फेअर असोसिएशन या एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेवर निवड देताना प्रभारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांच्या द्विसदस्सीय खंडपीठाने असा  निर्वाळा दिला.

विवाहबंधनात अडकलेल्या पती अथवा पत्नीला शरीरसंबंधांसाठी नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक वेळेस बलात्कारासाठी शारीरिक बळाचा वापर होतो असे म्हणणे योग्य नाही .बलात्कारात महिलेच्या शरीरावर जखमांच्या खुणा असल्या तरच तो सिद्ध होतो असे नाही. आता बलात्काराची परिभाषा पूर्ण बदलली आहे असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्या एनजिओची वैवाहिक दुष्कर्माला अपराध मनू नये हि मागणी न्यायालयाने साफ फेटाळली.