राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्द्दा लक्षात घेता केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन मधील प्री-इन्स्टॉल ॲप हटविण्याचा पर्याय काही स्मार्ट फोन कंपनींना देण्याचा विचार करत आहे. प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करतात. हे अॅप्स चीनसह कोणत्याही देशासाठी हेरगिरी करण्याची शक्यता असल्यामुळे स्मार्टफोन ब्रँड लवकरच वापरकर्त्यांना त्यांच्या डिव्हाइसमधून प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स काढून टाकण्याचा पर्याय देऊ शकतात.
हेरगिरी आणि वापरकर्त्यांच्या डेटाच्या गैरवापराबद्दल बरीच चिंता व्यक्त केली गेली आहे आणि आयटी मंत्रालय यासंदर्भात या नवीन नियमांवर विचार करत असून भारतात बनवलेल्या BharOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टीमवर देखील काम करत आहे जे पूर्व-स्थापित अॅप्स काढून टाकण्याचा पर्याय प्रदान करेल.
या नवीन नियमानुसार, नवीन स्मार्टफोनची भारतीय मानक ब्युरो (BIS) एजन्सीद्वारे तपासणी केली जाईल. यामुळे वापरकर्त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल. प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स काढून टाकण्याचा पर्याय प्रदान केला आहे की नाही हे देखील तपासले जाईल.
प्री-इंस्टॉल केलेले अॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करतात. हे अॅप्स चीनसह कोणत्याही देशासाठी हेरगिरी करत नाहीत याची खात्री बाळगणे अत्यंत आवश्यक आहे. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. Xiaomi, Samsung, Apple आणि Vivo यासह भारतातील सर्वात मोठ्या स्मार्टफोन ब्रँडसह स्मार्टफोन निर्मात्यांसोबत सरकारने या प्रस्तावावर चर्चा केल्याचे मानले जाते.
हा नियम लागू केल्यास ब्रँड्सच्या कमाईला मोठा फटका बसू शकतो. कारण अनेक अँड्रॉइड ब्रँड्सनी देखील त्यांच्या संबंधित प्री-इंस्टॉल केलेल्या अॅप्ससाठी मेटा आणि स्नॅप सारख्या कंपन्यांशी भागीदारी केली आहे.