इंदूरमध्ये साडेचार लाख मराठी माणसं, तरी एकही पक्षानं मराठी माणसाला उमेदवारी का दिली नाही?

नीलेश धोत्रे

“आता या गोष्टीची चर्चा करायाला उशीर झाला आहे. थोडी आधी केली असती तर काहीतरी फायदा झाला असता, एका मराठी माणसाला तिकीट मिळालं असतं,” इंदूरमधले भाजपचे कार्यकर्ते जयंत भिसे यांचं हे वक्तव्य आहे.

मध्य प्रदेशात सध्या विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. 17 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे आणि 3 डिसेंबरला त्यांचे निकाल लागणार आहेत. इंदूर शहराची लोकसंख्या 40 लाखांच्या पुढे आहे. एका अंदाजानुसार त्यापैकी साडेचार लाख मराठी माणसं आहेत. काही संस्थांच्या मते हा आकडा आठ लाखांच्या पुढे आहे.

मध्य प्रदेशातल्या इंदूर, ग्वाल्हेर, देवास, धार याठिकाणी मराठी संस्थानं होती. परिणामी या भागात मोठ्या प्रमाणावर मराठी लोकवस्ती आहे. शिवाय नंतरच्या काळात कामानिमित्तदेखील विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातून इथं मराठी माणसांचं स्थलांतर झालं. आणि म्हणूनच इंदूर मध्य प्रदेशातल्या मराठी माणसांच्या लोकवस्तीचं सर्वांत मोठं केंद्र आहे.

इथल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रावर मराठी माणसांचा मोठा प्रभाव आहे. शहरातल्या नेहरू स्टेडिअम या सर्वांत महत्त्वाच्या भागात असलेला छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भव्य पुतळा त्याचीच साक्ष देतो. शहरात फेरफटका मारताना सहज मराठी माणसं भेटतात. वेगवेगळे उद्योगधंदे, नोकरी आणि व्यवसायात इथला मराठी माणूस स्थिरावला आहे.

2019 पर्यंत इंदूरमध्ये सुमित्रा महाजन यांच्या रुपानं मराठी नेतृत्व होतं. पण 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं त्यांना तिकीट नाकारल्यानंतर तिथून अमराठी खासदार निवडून गेला. तेव्हापासून इंदूरमध्ये ना मराठी खासदार आहे ना आमदार.

पण यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत इंदूरमधल्या 5 पैकी एका मतदारसंघात एकातरी मराठी माणसाला तिकीट मिळेल अशी आशा होती. पण ती काही पूर्ण झाली नाही. खरंतर इंदूरमधल्या 3 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये मराठी मतं निर्णायक आहेत. इंदूरमधला मराठी भषिक मतदार भाजपची पारंपरिक व्होटबँक म्हणून ओळखला जातो. इथल्या अनेक मराठी भाषकांचा कल उजव्या विचारसरणीकडे दिसतो.

अनेकजण आरएसएस आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांशी जोडले गेलेले आहेत. त्यामुळे अनेक इच्छुकांना भाजपकडून तिकीटाची अपेक्षा होती. पण, भाजप नेतृत्वाने त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नसल्याचं दिसून येतं.

त्यातल्या काही इच्छुकांना नंतर काँग्रेसनं विचारणा केली खरी पण, त्यांनी साफ नकार दिला. गौरव रणदिवे सध्या इंदूरचे भाजपचे अध्यक्ष आहेत. आतापर्यंत इंदूरच्या भाजपच्या अध्यक्षांना विधानसभेचं तिकीट मिळत होतं हा इतिहास आहे, पण यंदा प्रथमच गौरव रणदिवे यांचाही तिकीटासाठी विचार करण्यात आला नाही.

म्हणूनच भाजपचे कार्यकर्ते असलेले जयंत भिसे याला उशीर झाल्याचं म्हणतायत. ते म्हणतात, “आज आपण जेव्हा चर्चा करतोय तेव्हा निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. सर्वांचे फॉर्म भरले गेले आहेत. जेव्हा या तिकिटांवर विचार सुरू होता, जेव्हा राजकीय पक्ष तिकिटं वाटप करत होते तेव्हा जर का माध्यमांनी हे दाखवलं असतं तर जो कुणी तिकीट मागतोय त्याला मदत मिळाली असती. आज या गोष्टीची चर्चा फक्त दुफळी माजवण्याच्या पलिकडे काही नाही करणार. त्यामुळे आता हा विषय निरर्थक आहे.”

यावेळी भिसे आवर्जून गौरव रणदिवे यांचा उल्लेख करतात. ते म्हणतात, “अनेक मराठी मंडळी चांगलं काम करत आहेत. सध्याचे भाजपचे इंदूरचे अध्यक्ष गौरव रणदिवे यांना तिकीट मिळालं असतं तर ते निव़डून आले असते.”

जयंत भिसे राजकारणात सक्रिय असले तरी त्यापेक्षा त्यांची ओळख इथल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात जास्त आहे. ते सानंद न्यास नावाची संस्था चालवतात. जिचे 4000 सक्रिय सदस्य आहे. मराठी रंगभूमीवरील गाजलेली नाटकं आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी ही संस्था संपूर्ण इंदूरमध्ये प्रसिद्ध आहे.

त्यांच्यासारखी अनेक मराठी मंडळी सध्या इंदूरमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. असं असताना मराठी माणसाला तिकीट न मिळण्याची अनेक कारणं असू शकतात. पण एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे दुसऱ्या फळीतलं नेतृत्व तयार न होणं किंवा त्याला म्हणावी तशी उभारी न मिळणं हे आहे.

सक्षम मराठी नेतृत्वाचा अभाव की आपआपसातील वैमनस्य?

मग प्रश्न उभा राहतो की सुमित्रा महाजन त्यांच्या कार्यकाळात दुसऱ्या फळीचं सक्षम नेतृत्व उभं करण्यात कमी पडल्या का? हाच प्रश्न आम्ही शेखर किबे यांना विचारला.

शेअर किबे 2003 ते 2008 दरम्यान इंदूरमध्ये भाजपचे नगरसेवक होते. इंदूरमधल्या प्रसिद्ध रामबाग परिसरात राहतात. हा इंदूरमधला मराठीबहुल भाग म्हणून ओळखला जातो. दुपारच्या वक्ताला मी जेव्हा त्यांना भेटलो तेव्हा ते त्यांच्या आंगणात काही कार्यकर्त्यांशी चर्चा करत होते.

ते सांगतात, “2019 पर्यंत इथं सुमित्रा महाजान खासदार होत्या. त्यामुळे मराठी लोकांचा इथल्या राजकारणात मोठा दबदबा होता. पण, दुर्दैवाने इथं ताईंच्या नेतृत्वात कुणी मराठी आमदार निवडला गेला नाही. पण नगरसेवक मात्र निवडले गेले. पुढचं नेतृत्व तयार करण्यात ताई कमी पडल्या हे आपण म्हणू शकतो. हे स्वीकारायला हरकत नाही. त्यांनी मराठी नेतृत्व पुढे येण्यासाठी जो प्रयत्न करायला पाहिजे होता तो केला असता तर ठीक झालं असतं.”