मयुरेश कोण्णूर
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालांनी पुढच्या वर्षी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीअगोदर देशाची राजकीय परिस्थिती काय आहे, याची झलक आपल्याला दाखवली. मिझोरम वगळता, इतर चारही राज्यांमध्ये भाजपा आणि कॉंग्रेस हे एकमेकांसमोरचे मुख्य प्रतिस्पर्धी होते. त्यांमध्ये भाजपाने हा सामना 3-1 असा जिंकला.
या निकालाची कारणमीमांसा तेव्हापासून सुरु आहे आणि पुढच्या निवडणुकीपर्यंत ती चालू राहील. कोणत्याही निवडणुकीवर परिणाम करणारे एक नव्हे तर अनेक घटक असतात. त्यांचं क्लिष्ट मिश्रण असतं.
असं असतांनाही, या निकालांवर असलेल्या एका अटळ परिणामाचा उल्लेख मात्र सगळ्यांच्या यादीत आहे. तो म्हणजे प्रत्येक पक्षानं त्या त्या राज्यात केलेल्या लोककल्याणकारी योजनांच्या घोषणांचा.
लोककल्याणकारी योजना अथवा 'वेल्फेअर स्किम्स' या काही नवीन नाहीत. आधुनिक शासनव्यवहाराचा, ज्याचा मुख्य उद्देश सर्व नागरिकांचं जीवन सुसह्य करणारं 'वेल्फेअर स्टेट' निर्माण करणं असतो, त्यांचा अशा लोककल्याणकारी योजना कायमच महत्वाचा भाग असतात. आपल्याकडे पंचवार्षिक योजनांच्या रचनेतून या उद्देशाचा प्रयत्न स्वातंत्र्यापासून होतो आहे.
पण सध्या देशात सुरु असलेला वाद अथवा चर्चा या केवळ अशा योजनांची नाही. या अशा योजना आहेत ज्या आवश्यक सुविधा अथवा वस्तू या स्वस्त (सब्सिडाईज्ड) किंवा पूर्णपणे मोफत पुरवणा-या आहेत.
केवळ पुरवठाच नाही तर काही योजना या थेट नागरिकांना आर्थिक रक्कम पुरवणा-या आहेत. अशा योजनांचे समर्थक त्यांना 'लोककल्याणकारी' म्हणतात, तर विरोधक अथवा टीकाकार त्यांना 'रेवडी' किंवा 'फ्रिबीज' म्हणतात.
समर्थक असतील वा टीकाकार, एक गोष्ट मात्र मान्य करतील की अशा योजनांचा गेल्या काही निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम झाला आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे.
त्यानं निवडणुकांच्या राजकारणाचा पोत बदलतो आहे. अशा योजनांमुळे प्रचार केवळ तात्पुरता भावनिक न राहता, विकासाच्या अथवा लोककल्याणाच्या मुद्द्याभोवती पुन्हा एकदा केंद्रित झाला आहे, असं समर्थक म्हणतात.
तर सामान्यांना स्वत:च्या पायावर उभं न करता या योजना केवळ मुफ्त पदरात पाडून घेण्याची सवय लावतील जी दीर्घकालीन चूक आहे, शिवाय सरकारवरचा आर्थिक बोजा वेगळाच, असा सूर टीकाकार लावतात.
स्वस्त अथवा मोफत योजना याअगोदरही अनेक राज्यांमध्ये आणल्या गेल्या होत्या. उदाहरणार्थ जयललितांच्या काळातलं तामिळनाडूमधलं 'अम्मा कॅन्टीन' किंवा महाराष्ट्रात पहिल्या युती सरकारच्या काळातली 'झुणका भाकर केंद्रं'.
पण राजकारणात 'आम आदमी पक्षा'चा उदय झाल्यावर त्यांनी दिल्ली निवडणुकांमध्ये केलेल्या मोफत विजेच्या घोषणांमुळे सारी गणितं बदलली. आपल्या दिल्लीत, नंतर पंजाबमध्ये त्याचा विजयाच्या रुपात मोबदला मिळाला.
त्यानंतर अनेक प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांनी अशा नवनवीन घोषणांचा सपाटाच लावल्यावर 'रेवडी' अथवा 'फ्रिबीज'वर गंभीर चर्चा सुरु झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही या चर्चेत गेल्या वर्षीच्या प्रचारादरम्यानच उडी घेतली आणि 'रेवडी संस्कृती' धोकादायक असल्याचं ते जाहीरपणे म्हणाले.
"रेवडी संस्कृती मानणा-या लोकांना वाटत असेल की फुकट रेवड्या वाटून तुम्ही लोकांना विकत घेऊ शकाल. पण आपल्याला हा विचार मारावा लागेल. या देशाच्या राजकारणातून रेवडी संस्कृती हद्दपार केली पाहिजे," असं मोदी लखनौ इथं जुलै 2022 मध्ये म्हणाले होते.
पण अशा योजनांचा दिल्ली, पंजाब आणि नंतर कॉंग्रेसनं कर्नाटकात केलेला वापर पाहता, आणि त्याला मतदारांचा मिळालेला प्रतिसाद बघता, भाजपानंही 'कॉंग्रेसच्या गॅरेंटी'ला 'मोदी गॅरेंटी'नं उत्तर देण्याचं ठरवत लवचिक धोरण अवलंबलं आणि तेही अशा योजनांच्या शर्यतीत नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये उतरले. त्याचा परिणाम दिसतो आहे.
राजकारण आणि अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करु शकणा-या या योजनांचा प्रभाव असा आहे की राजकीय पक्षांना अशा मोफत योजनांच्या घोषणा करण्यास मज्जाव करण्यात यावा अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षीच दाखल करण्यात आली आहे.
तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे तिची सुनावणी सुरु आहे ज्यात निवडणूक आयोगालाही सहभागी करण्यात आलं आहे. मुख्य म्हणजे ही याचिका भाजपाचेच एक नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे.
याचिका दाखल करुन घेऊन तिच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनीही मान्य केलं होतं की कल्याणकारी योजना आणि मोफत योजना यांच्याबद्दल चर्चा होणं आवश्यक आहे.
"मोफत योजना (फ्रिबीज्) आणि सामाजिक कल्याणकारू योजना यांच्यामध्ये फरक आहे. अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण आणि त्यासोबतच लोकांचं भलं होणं, या दोहोंमध्ये एक समतोल साधला गेला पाहिजे आणि म्हणूनच हा वाद आवश्यक आहे," असं न्या.चंद्रचूड म्हणाले होते.
म्हणूनच आता जेव्हा नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये अशा योजनांनी आपला प्रभाव दाखवला आहे आणि येणा-या लोकसभा निवडणुकांमध्ये अशा योजनांच्या कल्पना लढवल्या जाणार आहेत, तेव्हा त्याबद्दलची चर्चा प्रस्तुत ठरते. त्यासाठी अलिकडच्या काळातल्या निवडणुकांमध्ये कोणीकोणी कोणत्या योजनांच्या घोषणा केल्या होत्या, ते अगोदर पाहू.
या योजना कल्याणकारी की केवळ 'रेवडी'?
भारतात केंद्र सरकारतर्फ़े आणि राज्य सरकारांतर्फे अनेक कल्याणकारी योजना स्थापनेपासून राबवल्या गेल्या आहेत. अन्न, निवारा यांच्या सारख्या मूलभूत गरजांपासून शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण गरजांसाठीही मोठ्या कालखंडावर अशा योजना राबवल्या गेल्या आहेत.
सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समाजांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी आधार म्हणून अशा योजना उपयोगी आल्या. त्या अजूनही सुरु आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये काही विशेष योजनांनी सगळ्यांचं लक्ष्य वेधून घेतलं. त्यांची चर्चा झाली. दक्षिणेतल्या राज्यांमध्ये असणा-या योजनांचा तर नेहमीच उल्लेख झाला. अतिशयोक्तिपूर्ण टीकाही केली गेली की इकडे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक टप्प्यासाठी एक योजना आहे.
तामिळनाडूतल्या 'अम्मा कॅन्टीन' आणि महाराष्ट्रातल्या 'झुणका भाकर' योजनांचा उल्लेख अगोदर झाला आहेच. त्यावरुन काही योजना इतर राज्यांनीही तयार केल्या. 'अम्मा कॅन्टीन' अजूनही चालू आहेत. 'झुणका भाकर केंद्र' मात्र नंतर 'शिववडापाव' आणि 'शिवभोजना'च्या रुपांमध्ये आली, अडखळली.
बिहार मध्ये नितीश कुमारांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी मुलींना शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी मोफत सायकल्स वाटल्या होत्या.
उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप दिले होते. तेव्हाही अशा योजनांबद्दल भुवया उंचावल्या होत्या आणि अशा गोष्टी मोफत वाटणं हे सरकारचं काम आहे का असे प्रश्न विचारले गेले होते.
पण 'रेवडी कल्चर'चा उल्लेख तेव्हा झाला नव्हता. तो सुरु झाला 'आम आदमी पक्षा'च्या दिल्लीच्या राजकारणातल्या घोषणांनी. 'आप'च्या चित्तचक्षुचमत्कृतिपूर्ण घोषणांनी सगळ्यांनाच बुचकळ्यात पाडलं.
त्यांनी मोफत वीज आणि मोफत पाणी देण्याची घोषणा केली. त्याचा निवडणुकीत फायदा होऊन सत्तेत आल्यावर ती प्रत्यक्षातही आणून दाखवली. 'मोहल्ला क्लिनिक' सुरु करुन दिल्लीत त्यांनी काही आरोग्य सुविधाही मोफत दिल्या.
पुढे पंजाबमध्येही त्यांनी अशा योजनांचा पुकारा केला आणि ते राज्य जिंकलं. हरियाणा आणि गुजरातमध्ये त्यांना फायदा झाला नाही. पण तोपर्यंत या 'फ्रिबीज् अथवा रेवडी'ची चर्चा सर्वदूर सुरु झाली. ही चर्चा राजकारण आणि अर्थकारणात अधिक गंभीर होत गेली कारण इतरही प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्या राज्यात अशा प्रकारच्या योजना सुरु केल्या.
मुळातच लोककल्याणकारी योजना आणि 'फ्रिबीज्' किंवा 'रेवडी' यांच्यात नेमका काय आणि कसा फरक आहे याची नेमकी तांत्रिक व्याख्या उपलब्ध नाही. सध्या ज्यांना 'रेवडी म्हटलं जातं आहे त्यांच्याविषयी फार तर 'टायमिंग' चा फरक करता येईल कारण यातल्या बहुतेक निवडणुकांमध्ये किंवा निवडणुका जवळ आल्या की जाहीर केल्या जातात.
गेल्या वर्षी जेव्हा श्रीलंकेत अर्थ-आणीबाणी आली होती तेव्हा भारतातल्या राज्यांच्या आणि एकूण आर्थिक ताळेबंदावर जून 2022 मध्ये 'रिझर्व्ह बँके'नं एक अहवाल तयार केला होता आणि त्यात साधारणत: मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत सार्वजनिक वाहतूक, शेतीचं कर्ज किंवा अन्य शासकीय सुविधांच्या देय असलेल्या रकमा माफ करणं अशांन 'फ्रिबीज्' असं म्हटलं होतं. त्यांच्यावरच्या खर्चांवर गंभीर इशारा दिला होता.
पण निम्न मध्यमवर्ग आणि त्याहून खाली असणारी गरीब, दारिद्र्यरेषेखालची लोकसंख्या अशा प्रकारच्या योजनांची मुख्य लाभार्थी असतो. त्याचा परिणाम मतांवर होणं स्वाभाविक होतं.
त्यात 2020 नंतर आलेल्या कोविडकाळात आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर अरिष्ट आलं. आर्थिक चणचण भेडसावणारा वर्ग मोठा झाला. या योजनांच्या, विशेषत: अन्यधान्याच्या, आधारामुळे तो तग धरु शकला.
या टप्प्यानंतर कॉंग्रेसनंसुद्धा मोफत-स्वस्त-थेट आर्थिक मदतीच्या योजनांची आश्वासनं निवडणुकांच्या रिंगणात आणली. मागोमाग भाजपाही आली.
कॉंग्रेस
कर्नाटकात विजय मिळवण्यामध्ये कॉंग्रेसच्या पाच 'गॅरेंटी' मोठी कामगिरी बजावली असं म्हटलं गेलं. या योजना बहुतांशी महिला मतदारांना उद्देशून तयार केल्या होत्या.
त्यात 'गृहलक्ष्मी' म्हणजे महिन्याला रू.2000 प्रत्येक कुटुंबप्रमुख असणा-या महिलेला, 'गृहज्योती' म्हणजे घरगुती वापराची वीज पहिले 200 युनिट्स सगळ्यांसाठी मोफत, 'युवानिधी' म्हणजे महिना रु.3000 ग्रॅज्युएट झालेल्या आणि रु.1500 डिप्लोमा झालेल्या बेरोजगार तरुणांना, 'अन्नभाग्या' म्हणजे घरटी प्रत्येकाला 10 किलो तांदूळ मोफत आणि 'उचित प्रयाणा' म्हणजे सर्व महिलांना राज्य परिवहनच्या सगळ्या बसेसमधून पूर्णत" मोफत प्रवास या योजनांचा समावेश होता.
या योजनांसाठी कर्नाटक सरकारला 65082 कोटी रुपयांची तरतूद त्यांच्या अर्थसंकल्पात करावी लागेल, म्हणजे एकूण निधीच्या जवळपास 20 टक्के आणि त्यामुळे वार्षिक तूट ही 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल, असं अनेक तज्ञांचं तेव्हा मत होतं. पण तरीही कॉंग्रेसनं घोषणा केल्या आणि तरतूदही केली.
तेलंगणामध्ये अगोदरच थेट आर्थिक मदतीच्या आणि सबसिडीच्या योजना के चंद्रशेखर राव यांची 'बीआरएस' राबवित होती आणि त्याचा त्यांना राजकीय फायदाही दोन निवडणुकांमध्ये झाला होता. पण कॉंग्रेस इथे कर्नाटकच्याही एक पाऊल पुढे गेली आणि इथे 6 'गॅरेंटी' योजनांची घोषणा केली.
त्यात सगळ्या शेतक-यांसाठी 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती, सगळ्या महिलांना राज्य परिवहनच्या बसेसमधून मोफत प्रवास, महिलांना दरमहा त्यांच्या खात्यात आर्थिक मदतीची रक्कम, 'रयतु भरोसा' या योजनेअंतर्गत शेतक-यांना रु.16000 प्रति एकर आर्थिक मदत (जी केसीआर यांच्या 'रयतु बंधू' योजनेमध्ये रु.8000 एवढी होती), घरगुती गॅस सिलेंडर 500 रुपयांना आणि 200 युनिट वीज मोफत अशा योजना होत्या. रेवंत रेड्डींच्या करिष्म्यासोबत कॉंग्रेसला या योजनांचाही विजयासाठी फायदा झाला.
इथेही हा प्रश्न उपस्थित झालाच की गेल्या आर्थिक वर्षात रु.1 लाख 72 हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडणा-या तेलंगणाला जर या योजना प्रत्यक्षात आणायच्या असतील तर 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल. पण तरीही कॉंग्रेसनं सरकार आल्यावर त्या प्रत्यक्ष आणायला सुरुवात केली आहे.
तेलंगणात कॉंग्रेस जिंकली, पण उत्तर भारतात गेल्या निवडणुकांमध्ये जिंकलेली राजस्थान, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश (जे नंतर फुटीनंतर भाजपाकडे गेलं), त्या तीनही राज्यांमध्ये पक्षाला पुनरागमन करता आलं नाही. या तीनही राज्यांमध्ये कॉंग्रेसनं अशाच स्वस्त अथवा मोफत आणि थेट आर्थिक मदतीच्या योजना घोषित केल्या होत्या.
अशोक गेहलोत यांच्या राजस्थान मध्ये घरगुती गॅस सिलेंडर 500 रुपयांमध्ये, इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण मोफत, सरकारी महाविद्यालयांतल्या पहिल्या वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप किंवा टॅब्लेटस्, कुटुंब चालवणा-या महिलांना रु.10000 अशा योजना होत्या.
त्याशिवाय गेहलोत सरकार ज्याला गेमचेंजर म्हणत होतं त्या 'चिरंजिवी योजने'अंतर्गत रुग्णालयांमध्ये रु.50 लाखांपर्यंत विमा आणि 'जुनी पेन्शन योजना' परत आणण्याचा कायदा करु अशा घोषणा होत्या. चिरंजिवी योजना राजस्थानमध्ये सुरुही झाली होती.
कमलनाथांच्या मध्य प्रदेशमध्येही कॉंग्रेसनं शेतकरी कर्जमाफी, मोफत वीज आणि स्वस्त सिलेंडरच्या योजना आणल्या होत्याच, पण त्याबरोबर अजूनही योजना विविध वर्गांसाठी होत्या.
जमीनमालक असणा-या शेतक-याला एकरी रु.15000 आणि भूमिहीन मजूरांना रु.12000, विद्यार्थ्यांना एक ते दीड हजार रुपये भत्ता प्रति महिना, बेरोजगारांना महिना रु.8000 भत्ता, मुलींना लग्नासाठी 8 लाखांपर्यंतची मदत आणि वंचित वर्गातल्या व्यक्तीला रु.25 लाखांचा वैद्यकीय विमा अशा योजना कॉंग्रेसनं जाहीर केल्या होत्या.
आदिवासीबहुल छत्तीसगढमध्ये स्वस्त वीज, सिलेंडर आणि शेतकरी कर्जमाफीशिवाय कॉंग्रेसनं तांदूळ प्रति क्विंटल 3200 रुपये तर तेंदुपत्ता प्रत्येक गंजीमागे 6000 रुपये दरानं सरकार खरेदी करेल असं सांगितलं.
शिवाय भूमिहीन मजूरांना वर्षाला 10000 रुपये, विद्यार्थ्यांना बसप्रवास मोफत, बालवाडी ते पदव्युत्तर शिक्षण मोफत आणि महिलांना वर्षाला 15000 रुपये अशा आकर्षक योजनांच्या घोषणाही केल्या होत्या.
भाजपा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जरी सुरुवातीला अशा योजनांवर 'रेवडी संस्कृती' म्हणून टीका केली आणि त्या धोरणात्मकदृष्ट्या परवडणा-या नाहीत अशी जाहीर भूमिका घेतली, तरीही या चार राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपानं आपल्या धोरणात लवचिकता आणलेली दिसते.
त्याचं एक कारण अर्थात अशा योजना मतदारांना आकर्षित करतात, लोकप्रिय होतात. शिवाय 'आप' आणि कर्नाटकात कॉंग्रेसला मिळालेलं यश हे समोर आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारचा स्वत: अनुभव गाठीशी आहेच.
कोविडच्या काळात 2020 मध्ये गरजूंना मोफत धान्य वाटपाची सुरु केलेली 'पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना' ही अद्याप चालू आहे आणि नुकतीच केंद्र सरकारनं अजून 5 वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या यशाचं मोठं श्रेय या मोफत धान्याच्या योजनेला देण्यात आलं होतं.
सध्या अर्थव्यवस्थेचा सुरु असलेला बिकट काळ, बेरोजगारीचं प्रमाण, महागाईचा प्रश्न आणि या सगळ्यांमध्ये गरीब आणि द्रारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांची गरज, या सगळ्यामध्ये अशा थेट आर्थिक लाभाच्या वा मोफत योजना उपयोगी आहेत, असाही विचार भाजपात झालेला दिसतो.
त्यामुळे सुरुवातीची भूमिका सोडून या निवडणुकांमध्ये या पक्षानं या राज्यांमध्ये मोठ्या घोषणा केलेल्या दिसतात. एका बाजूला त्या कॉंग्रेससाठी उत्तरेच्या राज्यांमध्ये फारशा प्रभावी ठरलेल्या दिसत नाहीत, पण भाजपाच्या यशामध्ये त्यांचा वाटा गृहित धरला जातो आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये तर शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारनं तर 'लाडली बहना योजना' फ्लॅगशिप योजना केली होती. ती अगोदरच सुरु होती, पण महिलांना या योजनेचा मासिक भत्ता 3000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. घरगुती गॅस सिलेंडर 450 रुपयांना तर 100 युनिट्स पर्यंत मोफत वीज भाजपानंही देऊ केली.
मुलींना त्यांच्या 21 वर्षी 2 लाख रुपये देण्याची तर सर्व विद्यार्थ्यांना 12 वी पर्यंत शिक्षण मोफत करु अशी घोषणा केली. गरीब वर्गातल्या सर्व कुटुंबांना मोफत रेशनचं धान्य तर होतंच.
राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत जेव्हा केवळ त्यांच्या सरकारच्या पाच वर्षांतल्या कामावर आणि 'चिरंजिवी'सारख्या योजनांवर प्रचार करत होते, तेव्हा भाजपाला हिंदुत्वाच्या मुद्द्यासोबतच अशा आकर्षक योजना हाती असणं आवश्यक होतं. ते त्यांच्या घोषणांमधेही दिसतं.
गरीब वर्गातल्या मुलींना पदव्युत्तर पदवीपर्यंत सर्व शिक्षण मोफत करण्यासोबत 12 वीत उत्तम गुण मिळवण्या-या मुलींना 'स्कूटी' गाडी बक्षीस देण्याचीही घोषणा भाजपानं केली. 'लाडो प्रोत्साहन योजने' अंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर सेव्हिंग बॉंड करुन तिला 21 वर्षं पूर्ण झाल्यावर एक लाख रुपये हातात देऊ असंही आश्वासन भाजपाचं होतं.
सर्व विद्यार्थ्यांना महिना 1200 रुपये शैक्षणिक भत्ता थेट अकाऊंटमध्ये, मुलीच्या जन्मावेळेस 2 लाख रुपयांचा सेव्हिंग बॉण्ड, 'पंतप्रधान किसान सन्मान योजने'मध्ये शेतक-यांना वर्षाला 12000 रुपये या घोषणांवरही भाजपाची राजस्थानमधे मदार होती. निकालानंतर ती भरवशाची होती असं म्हणता येईल.
छत्तीसगढमध्येही भाजपाच्या विजयात अशाच मोफत अथवा थेट आर्थिक मदतीच्या योजनांचा हात पाहता येईल.
विवाहित महिलांना वर्षाला 12 हजार रुपये, भूमिहीन शेतमजूरांना वर्षाला १० हजार रुपये, आयुष्यान भारत योजनेअंतर्गत 10 लाखांचा विमा, शिक्षणासाठी प्रवास करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रवास भत्ता आणि 'पंतप्रधान आवास योजने'तून 18 लाख घरांची निर्मिती करण्याचं आश्वासन भाजपानं छत्तीसगढमध्ये दिलं होतं.
अशा लोकप्रिय (पॉप्युलिस्ट) योजनांनी निवडणुका जिंकता येतात का?
मुख्य प्रश्न हाच आहे की सध्या सर्वत्र ज्यांचा सुकाळ आहे अशा या घोषणांनी निवडणुका जिंकल्या जातात का? वरवर पाहिलं तर 'येतात' आणि 'येत नाहीत' असं सुचवणारे दोन्ही प्रकारचे निकाल आहेत.
'आप'ला दिल्ली आणि पंजाबमध्ये जे यश मिळालं, ज्यानंतर 'रेवडी संस्कृती'ची चर्चा सुरु झाली, त्यावरुन यश मिळतं आहे असं दिसतं. कॉंग्रेसलाही कर्नाटक आणि आता तेलंगणामध्ये जे यश मिळालं, त्यात त्यांनी या राज्यांमध्ये मोफत सुविधांच्या, आथिक मदतीच्या केलेल्या घोषणांचं श्रेय आहेच.
पण दुसरीकडे कॉंग्रेसला अशाच वा यापेक्षाही जास्त खर्चाच्या योजना मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमध्ये जाहीर करुनही पदरी अपशय आले. राजस्थानातल्या 'चिरंजिवी' सारख्या योजना 'गेमचेंजर' आहेत असा दावा कॉंग्रेस वारंवार करत राहिली. तरीही फायदा झाला नाही.
पण त्यातून या योजनांचा फायदा होत नाही असा थेट निष्कर्ष काढता येईल का? मग भाजपाच्य यशातल्या अशा योजनांच्या श्रेयाचं काय?
यातून एक म्हणता येईल की कोणत्याही अंतिम निष्कर्ष काढता येत नाही. अशा आकर्षक योजनांचा विजयात मोठा वाटा असतो. पण सोबतच त्याला अन्य राजकीय आणि विकासाच्या मुद्द्यांची आक्रमक जोड लागतेच.
उदाहरणादाखल, ज्या केसीआर यांच्या तेलंगणातल्या विविध समूहांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ सगळ्यांनी घेतला, त्यांनाही राजकीय प्रचारासमोर आणि एन्टी इन्कबन्सीसमोर पराभव स्वीकारावा लागला.
"प्रश्न असा येतो की या योजनांचा उपयोग झाला की नाही झाला? मला वाटतं की मोदी आणि भाजपानं ज्या प्रकारे प्रचाराचं कथानक रचलं, त्यात हा मुद्दा गौण होता," राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर म्हणतात.
"त्यामुळे कॉंग्रेसनं छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये काही योजना राबवलेल्या असूनही त्यात त्यांना यश आलेलं नाही. असं म्हणता येऊ शकतं की त्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. पण मला असं दिसतं की योजनांचं राजकारण एकमेकांना खेचण्यासाठी होऊ लागलं आहे. म्हणजे तुम्ही दहा योजना आणल्यात तर मी दहा योजना आणेन."
"त्यामुळे आता या योजनांखेरीजचे मुद्दे पुढे येऊ लागले आहेत. त्यामुळे भाजपानं छत्तीसगडमध्ये आदिवासींची घरवापसी, मध्य प्रदेशात एकूण हिंदुत्वाचा माहौल आणि राजस्थानमध्ये हिंदू-मुस्लिम प्रश्न अशा मुद्द्यांवर भर दिला आणि त्यात फ्रिबीजचा प्रभाव गौण झाला," हे पळशीकरांचं निरिक्षण आहे.
अर्थकारणाचे अभ्यासक आणि 'लोकसत्ता'चे संपादक गिरीश कुबेर यांच्या मते 80-90 च्या दशकापासून मंडल-कमंडलच्या प्रभावात रेंगाळलेलं राजकारण 2014 पासून विकासाच्या मुद्द्यांचा भोवती येतं आहे असं चित्र तयार झालं. त्यातल्या एका टप्प्यावर अशा सरकारी तिजोरीवर प्रसंगी ताण देवून प्रत्यक्षात आणायच्या योजना आल्या.
पण भाजपाच्या रणनीतिवरुन हे दिसतं आहे की केवळ हिंदुत्वाचा मुद्दा नाही तर आता त्याच्या या योजनांसोबतच्या मिश्रणाचीही गरज आज निवडणुका जिंकण्यासाठी आहे.
"भाजपा नेहमीच धोरणी पद्धतीनं पावलं टाकतो. या कल्याणकारी योजना आणि त्याला धर्माची दिलेली फोडणी ही भाजपासाठी यशस्वी जोडगोळी ठरते आहे. जानेवारी महिन्यात राममंदिराचं उद्घाटन होईल. म्हणजे एकीकडे शेतक-यांसाठी, गरीबांसाठी आम्ही एवढं काही करतो आहे आणि दुसरीकडे त्याला धर्माचा, राष्ट्रवादाचाही चेहरा आहे. हे मिश्रण तोडण्याची वा त्यापेक्षा प्रभावी मिश्रण बनवण्याची ताकद अजून तरी विरोधकांकडे आहे असं दिसत नाही," कुबेर म्हणतात.
मोफत योजना कशाची गॅरेंटी? विजयाची की खर्चाच्या आकड्यांची?
अनेक अर्थतज्ञ मात्र मोफत सुविधा देण्याच्या या योजनांच्या विरोधात आहेत आणि त्याची मर्यादा जर ओलांडली गेली तर ओढवू शकणा-या आर्थिक आपत्तीची धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. त्यांच्या मते, हा केवळ मतांवर डोळा ठेवून केलेला खर्च आहे, भविष्यावर नाही.
डॉ अरविंद पनगारिया हे नावाजलेले अर्थशास्त्रज्ञ आहेत आणि ते 'नीति आयोगा'चे माजी उपाध्यक्षही आहेत. त्यांनी तर विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आल्यावर 'टाईम्स ऑफ इंडिया' मध्ये एक लेख लिहून राजस्थानच्या मतदारांचं अभिनंदन केलं. का, तर अशा खर्चाचा ताळेबंद न ठेवता केलेल्या लोकप्रिय घोषणांमुळे निवडणुका जिंकता येत नाहीत हा संदेश निकालांमधून दिला म्हणून.
"धन्यवाद राजस्थान, संपूर्ण भारतात हा संदेश पोहोचवण्यासाठी की तात्पुरत्या लोकप्रियतेसाठी भविष्यातल्या दीर्घकालीन विकासाशी तडजोड करणं देशाला परवडणारं नाही," असं पनगारियांनी या लेखात म्हटलं आहे.
डॉ पनगारिया यांच्या मते एका बाजूला महसूली उत्पन्नातली तूट वाढत चालेली असतांना, कर्ज वाढत असतांना, अनियंत्रित खर्च वाढवणं धोक्याचं आहे. राजस्थान सरकार पैसे नसल्यानं अनेक देणी थकवतं आहे असं ते 350 कोटींच्या थकित सरकारी आरोग्य योजनेच्या थकलेल्या बिलांचं उदाहरण देऊन सांगतात. असं असतांना, हा नवा खर्च का? ही स्थिती केवळ राजस्थानच नाही, तर इतरही अनेक राज्यांमध्ये आहे.
"भारतातल्या इतर राज्यांप्रमाणेच राजस्थानसमोर हे दोन प्रश्न आहेतच की नागरिकांच्या वर्तमानातल्या गरजांची पूर्तता कशी करायची आणि कमी असले तरीही आहेत त्या उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून भविष्याचीही तरतूद करुन ठेवायची. सध्या कमी असलेली उत्पन्नाची पातळी पाहता, त्या राज्याकडे करांतून मिळणारा महसूल वाढवण्याची क्षमता कमी आहे. अशा स्थितीत, तुमचा जर खर्च एकदम मोठ्या फरकानं वाढणार असेल, तर दोन पर्याय उरतात. एक म्हणजे चालू असलेला खर्चाला कात्री लावणं किंवा खुल्या बाजरातून पैसा उभारणं," पनगारिया लिहितात.
ते पुढे म्हणतात, "जर तुम्ही पहिला पर्याय निवडला तर रस्ते, पूल, शहरी सुविधा अशा महत्वाच्या प्रकल्पांवर गदा येते. आणि जर दुसरा पर्याय निवडला तर खाजगी गुंतवणुकीवर परिणाम होतो, पुढच्या पिढ्यांसाठी करांचा बोजा वाढतो आणि त्यानं आर्थिक अस्थिरता येते. त्यामुळे तुम्ही कोणताही रस्ता पकडलात तरीही भविष्यातल्या विकासाला बाधा येते. त्यातून एकच होतं, ते म्हणजे, नागरिकांच्या एका वर्गाकडून पैसे घेणं आणि दुस-या वर्गाला तो देणं."
निवडणुकींच्या राजकारणात अशा योजनांचं हे न भेदता येणारं चक्र आहे असा डॉ पनगारिया इशारा देतात आणि ते सगळेच पक्ष करु लागले आर्थिक विध्वंसाकडे आपण जाऊ असंही भाकित करतात.
"लोकशाहीमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीप पक्षांकडून लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा होणं हे अभिप्रेतच असतं. जोपर्यंत या योजना एकाच वेळचा मोठा खर्च करुन प्रत्यक्षात आणता येतात, उदाहरणार्थ मोफत टिव्ही संचाचं वाटप, तोपर्यंत अर्थकारणाला बसणारा फटका हा मर्यादित असतो."
"पण, सध्या ज्या योजनांच्या घोषणांचा ट्रेंड आहे, उदाहरणार्थ रोजगाराची हमी देणा-या योजना, त्यांनी कर्ज, खर्च पुन्हा पुन्हा वाढत राहतं. हा प्रश्न अधिक क्लिष्ट आणि गहन होतो कारण एका राजकीय पक्षानं अशा योजनांची घोषणा केली की दुस-या राजकीय पक्षांवर तसं करण्याचा दबाव येतो. हे सगळं आपल्याला न थांबणा-या अशा योजनांच्या चक्राकडे ओढत नेतं आहे ज्यात आर्थिक विध्वंसाची बीजं आहेत," पनगारिया लिहितात.
अगोदर छोटे पक्ष, नंतर कॉंग्रेस आणि भाजपासारखे राष्ट्रीय पक्षही या स्पर्धेमध्ये ओढले गेले.
"ही 'रेस टू बॉटम आहे का' असा प्रश्न पडावा असं चित्र आहे," गिरीश कुबेर म्हणतात. "आर्थिक अवस्था विपरित असतांना कॉंग्रेसनं काही कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. भाजपा त्याच्याही पुढे जातो आहे."
"एका बाजूला पंतप्रधान असतील, भाजपा असेल, ते म्हणतात की जुनी पेन्शन योजना मागू नका कारण ते आर्थिकदृष्ट्या राज्यांना खड्ड्यात घालणारं असेल. पण दुसरीकडे मध्य प्रदेशचं जर उदाहरण घेतलं तर 'लाडली बहना योजने'त महिलांना घरबसल्या दर महिन्याला ३ हजार रुपये, म्हणजे वर्षाला ३६ हजार रुपये दिले जाणार आहेत."
"आपण जर विकसित भारत किंवा महासत्तेच्या दिशेनं जाणारा देश असं म्हणतो आहे आणि एवढ्या खैरातीवर जर आपल्याला निवडणुका लढवाव्या लागत असतील, तर ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं असेल का? पण सध्या तरी हा विचार करण्याच्या परिस्थितीत आपले राजकीय नेते आहेत असं दिसत नाही," कुबेर म्हणतात.
घटनेनंच दिलेला अधिकार?
जरी काही राजकीय आणि अर्थ-अभ्यासक अशा योजनांना लाल कंदिल दाखवत असले तरीही सगळ्यांचीच मतं तशी नाहीत. लोककल्याणाच्या योजना ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि बदलल्या परिस्थितीत नव्या रुपात अशा योजना येणं हे स्वाभाविक आहे.
त्यानं बहुसंख्य असलेल्या गरीब वर्गाला आधार मिळतो, जो देणं हे सरकारचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी 'आर्थिक विवेकाची' (फिस्कल प्रुडन्स) फार भिती बाळगणं गरजेचं नाही, अशी मांडणी काही करतात.
'इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल विकली' मध्ये अविनाश कुमार आणि मनिष कुमार या अर्थतज्ञांनी 'फ्रिबीज्'च्या राजकारणावर विस्तृत पेपर लिहिला आहे. त्यात ते अशीच मांडणी करतात.
आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या तीन दशकांमध्ये जो एका प्रकारचा 'नव-उदारमतवाद' आपल्या आर्थिक धोरणामध्ये आला, त्यामुळे मोठा वर्ग आर्थिक संकटातही ढकलला गेला.
"कष्टकरी वर्गाचं उत्पन्न कमी झाल, रोजगाराच्या संधी तुलनेत कमी झाल्या, कामाचा दर्जाही खालावला, मुख्यत्वे अन्न सुरक्षेची श्वाश्वती कमी झाली आणि समाजात एक मोठी आर्थिक दरी निर्माण झाली. हे सगळं कौतुक होत असलेली 'इंडिया ग्रोथ स्टोरी' घडत असतांना होत होतं," असं लेखक या पेपर मध्ये म्हणतात.
हा वर्ग बहुतांशानं अशा कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेणारा असतो आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या एकंदरीत सामाजिक स्थानावरही होतो. त्या योजना अनाठायी मोफत वाटल्या तरी त्याचे इतरही परिणाम घडून येतात.
लेखक यासाठी बिहारमधल्या विद्यार्थिनींना सायकल वाटपाचं उदाहरण देतात. यामुळे मुलींचं शाळेतून गळतीचं प्रमाण बिहारमध्ये लक्षणीयरित्या कमी झालं.
त्यामुळे अशा योजना या घटनादत्त अधिकारच आहेत अशी बाजू कुमार मांडतात. त्यात गेल्या काही वर्षांतल्या महागाई, कोविडकाळाचा प्रभाव, बेरोजगारीचं वाढतं प्रमाण, या काळात अशा योजनांचा आधार वाटतो आहे.
त्यात सर्वात कळीचे मुद्दे आहेत न वाढणारं उत्पन्न आणि अन्न सुरक्षेची नसणारी हमी. म्हणूनच राजकीय पक्षांच्या योजनांमध्ये मोफत धान्य आणि थेट आर्थिक मदत आपल्याला प्रकर्षानं दिसते.
"हे आर्थिक आणि सामाजिक वास्तव आहे. ते 'नव-उदारमतवादा'च्या नाकाखालीच तयार झालं आहे. त्यामुळे राज्यांना हा घटनेनं दिलेला अधिकार आहे की 'आर्थिक विवेका'चा अतार्किक विचार न करतात, त्यांच्या नागरिकांप्रति असलेल्या जबाबदा-या पूर्ण करण्यासाठी खर्च वाढवता येईल."
"केंद्र सरकारनं आर्थिक वंचितांना मदत करणा-या अशा योजनांना 'फ्रिबीज्' म्हणणं दुर्दैवी आहे. नव-उदारमतवादाच्या प्रभावात कष्टकरी वर्गाचे झालेले हाल पाहता आणि कोविडकाळानंतर त्यांची जणू तळाला जाण्याची स्पर्धा सुरु असतांना आणि आर्थिक सत्ता निवडकांच्या हातात केंद्रित झालेली असतांना, असं म्हणणं योग्य नाही," अस लेखक म्हणतात.
या सगळ्यांचा उहापोह सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान होईलच. पण त्या दरम्यान अशा कल्याणकारी योजना राजकारणाचा भाग राहतील. विशेषत: 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तर त्याचा प्रभाव असेलच.
समाजाच्या तळापर्यंत होत असलेल्या आर्थिक अडचणींची माहिती प्रत्
