केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांच्या विरोधात कामगार संघटनांच्या संपाच्या दिवशी पश्चिम बंगाल सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कार्यालयात येण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विविध कामगार संघटनांनी येत्या 28 आणि 29 मार्च म्हणजेच सोमवार आणि मंगळवारी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी, जनताविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. बंगालमध्ये डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, शनिवारी पश्चिम बंगाल सरकारने एक निर्देशिका जारी केली असून त्यात या दोन्ही दिवशी सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यालयात उपस्थिती अनिवार्य असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संपामध्ये सार्वजनिक क्षेत्र तसेच कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि असंघटित क्षेत्र जसे की योजना कामगार, घरगुती कामगार, फेरीवाले, विडी कामगार, बांधकाम कामगार, रस्ते वाहतूक कामगार आणि वीज कामगार यांनी संपात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय बँकिंग, विमा यासह आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचारीही संपात सहभागी होणार आहेत. कोळसा, पोलाद, तेल, दूरसंचार, टपाल, आयकर, तांबे, बँका, विमा यांसारख्या क्षेत्रातील संघटनांनी संपाच्या सूचना दिल्या आहेत. रेल्वे आणि संरक्षण संघटना शेकडो ठिकाणी संपाच्या समर्थनार्थ जनआंदोलन करणार आहेत.
ममता सरकारने संपाबाबत फर्मान काढले
कामगार संघटनांनी शुक्रवारी भारत बंदची हाक दिली होती. हे लक्षात घेऊन शुक्रवार, 25 मार्चनंतर कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने रजेसाठी अर्ज केल्यास तो मंजूर केला जाणार नाही, असेही निर्देशिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्ध्या दिवसाची सुटीही स्वीकारली जाणार नाही. तथापि, जे आधीच रजेवर आहेत, आजारी आहेत, रूग्णालयात दाखल आहेत किंवा ज्यांचे घरचे कर्मचारी मरण पावले आहेत, त्यांचीही रजा सुरू राहणार आहे आणि ती मंजूर केली जाईल. या दोन दिवशी कोणताही सरकारी कर्मचारी कार्यालयात न आल्यास त्याच्याविरुद्ध कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल आणि त्याच्या उत्तरावर समाधान न झाल्यास विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देशात राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याच्यावरही कारवाई करावी. दुसरीकडे बँकाही चार दिवस बंद राहणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे
नुकत्याच झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाने खूश होऊन केंद्रातील भाजप सरकारने नोकरदारांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे, असे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे. ज्यामध्ये ईपीएफचा व्याजदर ८.५ टक्क्यांवरून ८.१ टक्के करण्यात आला असून, पेट्रोल, एलपीजी, केरोसीन, सीएनजीच्या दरात अचानक वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय, त्यांचा मुद्रीकरण कार्यक्रम (पीएसयू लँड बंडल) अंमलात आणण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, परंतु महागाईची स्थिती बिघडल्याने आणि शेअर बाजारातील घसरणीमुळे ते थांबवण्यात आले आहेत. कामगार संघटनांनी बैठकीत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला.