राजस्थानमधील राजघराण्यांची भाजपशी जवळीक असण्याची कारणं कोणती?

स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाहीचे वारे वाहू लागले तेव्हा संस्थानांचं भारतात विलीनीकरण सुरू होतं. त्यामुळे राजस्थानमध्ये शतकानुशतके सुरु असलेल्या राजेशाहीचा पाया ढासळला.

पण संस्थानिकांनी हार मानली नाही आणि राज्यातील नवोदित राजकारण कुशलतेनं नियंत्रित करून राज्यांची सूत्रं आपल्या हाती ठेवली.

राजस्थानच्या निर्मितीनंतर राज्याच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्यांचं नाव देशाचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी सिटी पॅलेसमध्ये जयपूर महाराजांच्या स्तुती आणि शिफारसीनंतर निश्चित केलं. हे नाव होतं हिरालाल शास्त्री यांचं.

त्यावेळी राज्यात तीन वर्षांनंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार होत्या आणि इथं लोकशाहीचा उदय कोणत्या सार्वजनिक ठिकाणी झाली नाही तर तो एका राजमहालात झाला. जो राजमहाल 217 वर्ष राजेशाहीचं शक्ती केंद्र म्हणून ओळखलं जायचं.

राजस्थान नावाच्या राज्याचा जन्म 30 मार्च 1949 रोजी सिटी पॅलेसच्या दरबार हॉलमध्ये झाला आणि मुख्यमंत्रिपदी निवड झालेले हिरालाल शास्त्री हे या दृश्याचे साक्षीदार होते.

जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा आणि गोकुळभाई भट्ट यांच्यासह स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या अनेक नेत्यांची बसण्याची व्यवस्था इथं करण्यात आली नव्हती.

समारंभाच्या पुढच्या रांगेत राजे, महाराजे, जहागीरदार आणि नवाब तसंच उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आणि कुलीन यांच्यासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.

हे पाहून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात आघाडीवर असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झालेल्या या वीरांना थांबवण्याचा, त्यांचं मन वळवण्याचा किंवा परत आणण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही.

आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे देशाचे उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल त्यावेळी तिथं उपस्थित होते.

राजस्थानच्या राजकारणातील राजघराण्यांचं स्थान

मुख्यमंत्रीपद आणि नंतर मंत्रिमंडळ स्थापनेवरून काँग्रेस नेत्यांमध्ये 1949 पासून सुरू झालेली कटुता आणि वादाची प्रक्रिया 2023 पर्यंत थांबली नाही.

या मतभेदामुळे हिरालाल शास्त्री यांना जावं लागलं आणि 20 जानेवारी 1951 रोजी जयनारायण व्यास यांची नवीन मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, त्यांनी 26 एप्रिल 1951 रोजी शपथ घेतली.

त्याच वर्षी राज्याच्या विधानसभेच्या 160 जागांसाठी निवडणुक घोषित झाली, ज्या 1952 मध्ये पूर्ण झाल्या.

सततच्या विरोधाभास आणि मतभेदानं ग्रासलेल्या काँग्रेसला या निवडणुकीत काठावरचं बहुमत मिळालं आणि 82 जागा मिळाल्यानं पराभव टळला.

स्पष्ट बहुमतासाठी 81 जागांची आवश्यकता होती. या निवडणुकीत संस्थानिकही लढले. 24 जागा मिळालेल्या राम राज्य परिषदेला त्यांची पसंती होती.

या निवडणुकीत सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास यांचा दोन संस्थानिकांसमोर वाईट पद्धतीनं पराभव झाला. त्यांनी दोन ठिकाणी निवडणूक लढवली आणि दोन्ही ठिकाणी पूर्वीच्या राजघराण्यांच्या प्रतिनिधींकडून पराभूत झाले.

जोधपूरमधील महाराजा हनुवंत सिंह यांच्याकडून आणि जालोर-ए सीटवर माधो सिंह यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला एक. हनुवंत सिंह स्वतंत्र पक्षाकडून लढले, तर माधोसिंह राम राज्य परिषदेच्या तिकिटावर निवडणूक लढले होते. राज्याच्या लोकशाही राजकारणाला राजघराण्यांचं हे प्रारंभिक आव्हान आणि इशारा होता.

राजस्थानात लोकशाही रुजू लागली खरी पण राजघराण्यांनी कायम आपल्या भुवया उंचावल्या आणि याच जहागीरदारांनी सरकारी प्रशासनाला काम करणं अवघड केलं. ही परिस्थिती पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात किंवा लालबहादूर शास्त्रींच्या कार्यकाळातही त्यांना समजली नाही.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी चार महत्त्वाच्या कायद्यांद्वारे देशात मोठे बदल घडवून आणले आणि राजेशाहीचा दर्जा संपला आणि त्यांना सामान्य माणसाप्रमाणे वागणूक दिली.

हे बदल होते: प्रिव्हिपर्स अ‍ॅक्ट आणून राजघराण्यांना दिला जाणारा वेतन आणि विशेष सन्मान बंद करणे, सिलिंग कायद्याद्वारे भूमिहीनांना त्यांच्या जमिनी देणं, राजघराण्यातील लोकांना शस्त्रास्त्र कायद्याद्वारे शस्त्रं बाळगण्यापासून रोखणं आणि सामान्य लोकांमधील भीती संपवणं. गोल्ड कायद्याद्वारे त्यांची पारंपरिक समृद्धी संपुष्टात आणणं.

पण हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे की ही राजघराणी भाजपकडे का आकर्षित होत आहेत? याचं साधं उत्तर म्हणजे इंदिरा गांधींनी राजस्थानातील संस्थानिकांना नव्या बदलांद्वारे जमिनीवर आणलं.

त्यांचं वैभव क्षीण झालं आणि भूतकाळातील आठवणी बनून राहिलं. ते आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या बरोबरीचे झाले आहेत. ही गोष्ट आजही संस्थानिकांना सलतेय.

राजस्थानची राजघराणी आणि भाजप

इतिहासकार आणि संस्थानांच्या राजकारणाचे तज्ज्ञ प्रा. राजेंद्र सिंह खंगारोत म्हणतात, "कोणाचेही विशेषाधिकार काढून घेतले तर तो सरकारविरोधात जातात. राजस्थानच्या राजघराण्यांबाबतही असंच घडलं."

"जेव्हा काँग्रेसच्या कार्यकाळात त्यांचे विशेषाधिकार हिरावून घेतले गेले, तेव्हा त्यांनी अशा पक्षाशी जुळवून घेण्याचा मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली जे त्यांच्या हक्कांचं रक्षण करत नसले तर किमान ते हिरावून तरी घेणार नाही."

ते आधी रामराज्य परिषद आणि नंतर स्वतंत्र पक्षात सामील झाले. स्वतंत्र पक्षाचं विलीनीकरण झाल्यावर भारतीय जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाशी त्यांची जवळीक वाढली. तर काही राजघराण्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

राजस्थानातील कोणत्याही राजघराण्यातील वृद्ध व्यक्तीला भेटले तर ते स्पष्टपणे सांगतात की काँग्रेसने आधी त्यांची राजवट हिसकावून घेतली, नंतर त्यांची जहागीर हिसकावून घेतली, नंतर विशेषाधिकार रद्द केले, त्यांना मोठ्या शेतजमिनीपासून वंचित केलं, त्यांना नि:शस्त्र करून ते थांबले नाहीत, यानंतर त्यांनी आमचे सोने, चांदी आणि हिऱ्यांचे मौल्यवान दागिने हिरावून घेतले.

काही लोक याला समाजवादाचे वादळ म्हणतात तर काही लोक स्वातंत्र्यानंतरची समानता म्हणतात.

पण या परिस्थितीनंतर राजस्थानच्या राजकीय मातीत राजसत्तेची काही फुले कोमेजली, काही सुकून गळून पडली आणि काही स्वत:च्या अस्तित्वासाठी तग धरून राहण्याचा प्रयत्न करत राहिले.

मात्र त्यांना पुन्हा उभं राहता आलं ते भैरोसिंह शेखावत आणि वसुंधरा राजे यांच्या कार्यकाळात.

शेखावत हे जनसंघाच्या सुरुवातीच्या नेत्यांपैकी एकमेव होते, ज्यांनी जहागीरदारांना विरोध केला होता आणि लोकशाही अधिकारांचं समर्थन केले.

पहिल्या निवडणुकीनंतर हनुवंत सिंह यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला आणि संस्थानांचं सत्ता मिळवण्याचं स्वप्न भंगलं.

मात्र, करौलीतून प्रिन्स ब्रजेंद्रपाल, कुम्हेरहून राजा मानसिंह, नवलगडमधून भीम सिंह, ठिकाना उनियारामधून राव राजा सरदार सिंह, आमेर-बी मधून महारावल संग्राम सिंह, जैसलमेरमधून हरवंत सिंह, सिरोहीमधून जवान सिंह, बालीतून लक्ष्मण सिंह, जालोर-ए मधून माधो सिंह, जोधपूर शहर बी मधून हनवंत सिंह, , अटरुमधून राजा हिम्मत सिंह आणि बनेरामधून राजा धीरज अमर सिंह हे विजयी झाले.

जयपूरच्या राजघराण्यातील सदस्य विधानसभा निवडणुकीत विद्याधरनगर मतदारसंघातून पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहे.

त्या म्हणजे दिया कुमारी होय. इथून भाजपच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले प्रमुख नेते आणि राज्याच्या राजकारणातील शक्ती केंद्र राहिलेल्या भैरोसिंह शेखावत यांच्या जावयाला तिकीट नाकारण्यात आलं आहे.

दुसरी घटना तिकीट घोषणेच्या वेळेची आहे.

जयपूरच्या पार्कोटे येथील एका पुस्तकाच्या दुकानात मी एका महाविद्यालयीन शिक्षकाला भेटलो. निवडणुकीचा विषय आला की ते जयपूरच्या राजकीय वातावरणाबद्दल सांगू लागतात, यावेळी दिया कुमारी यांना तिकीट देण्यात आलं आहे. त्या राजघराण्यातील आहेत.

ते एक शेर ऐकवतात, " शहजादी तुझे कौन बताए तेरे चराग-कदे तक कितनी मेहराबें पडती हैं, कितने दर आते हैं."

( 'राजकन्या, तुझ्या दीपस्तंभापर्यंत किती कमानी आणि किती दरवाजे आहेत हे तुला कोण सांगू शकेल?')

पुस्तकविक्रेते त्यांना थांबवतात आणि म्हणतात, " साहेब, तुमचा शेर खूप सुंदर आहे; पण दिया कुमारीच्या मागे आधीपासून गर्दी आहे."

जयपूरचे माजी महाराज ब्रिगेडियर भवानी सिंह आणि पद्मणी देवी यांची एकुलती एक मुलगी दिया या राजसमंदमधून लोकसभा सदस्य आहेत. याआधी त्या सवाई माधोपूरमधून भाजपच्या आमदार होत्या.

महाराणी गायत्रीदेवी यांनी इंदिरा गांधींना आव्हान दिलं होतं

दिया कुमारी यांच्या आजी महाराणी गायत्री देवी 1962, 1967 आणि 1971 मध्ये स्वतंत्र पक्षाकडून जयपूरमधून तीन वेळा खासदार होत्या. इंदिरा गांधींशी थेट टक्कर देणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये गायत्रीदेवींची गणना होते.

गायत्री देवी यांचा मुलगा पृथ्वीराज सिंह हे स्वतंत्र पक्षाकडून 1962 मध्ये दौसा येथून लोकसभेवर निवडून आले होते. म्हणजे आई आणि मुलगा दोघेही त्या वर्षी लोकसभेत होते.

गायत्री देवी यांनी 1967 मध्ये टोंक जिल्ह्यातील मालपुरा मतदारसंघातून स्वतंत्र पक्षाच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती आणि काँग्रेसच्या दामोदर लाल व्यास यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला होता.

राजस्थानच्या राजकारणातील जुन्या जाणकारांचा असा अंदाज आहे की गायत्री देवी त्या निवडणुकीत हरल्या नसत्या तर राजस्थानच्या बिगर-काँग्रेस राजकारणाचा लगाम महाराणींच्या हातात गेला असता आणि शेखावत यांच्याऐवजी त्यांनी 1977 मध्ये भाजपचं नेतृत्व केलं असतं.

सुंदर आणि साहसी व्यक्तिमत्त्व अशी ओळख असलेल्या गायत्री देवींनी आपल्या शेवटच्या दिवसांत भाजपच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याविरोधात सर्वसामान्यांच्या समस्यांबाबत आंदोलनही केलं होतं.

इंदिरा गांधींसोबतही त्यांचा सामना झाला होता. इंदिराजींनी त्यांना इतकं नापसंत करत होत्या की 1975 मध्ये त्यांनी गायत्री देवी यांना काही करसंबंधित प्रकरणांमध्ये अनेक महिने तुरुंगात टाकलं.

राजस्थानच्या राजघराण्यात असं मानलं जातं की गायत्रीदेवीचा इंदिरा गांधी यांना हेवा वाटत होता, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांच्या पत्नी जॅकलिन केनेडी या मार्च 1962 मध्ये त्यांच्या घरी अनेक दिवस राहिल्या आणि जयपूरमध्ये हत्तीची सफर केली. पोलो मॅच पाहिल्या, मार्केटला भेट दिली आणि त्यांच्या वैयक्तिक पाहुण्या म्हणून राहिल्या.

वसुंधरा राजे यांच्या एका जुन्या मुलाखतीनुसार, राजमाता विजयराजे सिंधिया यांचं मत होत की गायत्री देवी त्यांच्या काळातील जगातील सर्वात सुंदर महिलांपैकी एक होत्या.

गायत्री देवी यांचा मुलगा ब्रिगेडियर भवानी सिंग यांनी 1989 मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली होती. पण त्यांचा पराभव गिरधारीलाल भार्गव या भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्यानं केला.

मेवाडच्या निवडणुकीच्या रिंगणात किती राजघराणी आहेत?

जयपूरप्रमाणे नाथद्वारामध्ये पाहिल तर, तिकडे काँग्रेसचे शक्तिशाली नेते आणि राजकीय मानसशास्त्रातील तज्ज्ञ प्रा. सी.पी. जोशी यांना मेवाड राजघराण्यातील तरुण विश्वराज सिंह मेवाड यांचं आव्हान आहे.

विधानसभा अध्यक्ष जोशी हे वर्षानुवर्षे लोकांमध्ये आहेत आणि विश्वराज पहिल्यांदाच पदार्पण करत आहेत. पण स्पर्धा खडतर आहे.

राजस्थानच्या या विधानसभा निवडणुकीत राजघराण्याशी संबंधित चेहऱ्यांना जिथं रिंगणात उतरवलं आहे, अशा अनेक भागात कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे.

यावेळी भाजपची उदयपूरच्या माजी राजघराण्याशी संबंधित लक्ष्यराज सिंह यांच्यावर नजर होती. मात्र ते राजकारणापासून दूर राहिले. ते आले नाहीत तेव्हा भाजपनं विश्वराज सिंह यांना आणलं.

विश्वराज सिंह हे महाराणा महेंद्र सिंह यांचे पुत्र आहेत, जे एकेकाळी चित्तौडगडचे खासदार होते, तर लक्ष्यराज सिंह मेवाड हे महेंद्र सिंह यांचे धाकटे भाऊ अरविंद सिंह मेवाड यांचे पुत्र आहेत. दोन्ही कुटुंबांमध्ये वारसा आणि मालमत्ता याबाबत मतभेद आहेत. मात्र सिटी पॅलेस अरविंद सिंह यांच्याकडे आहे.

राजस्थानातील दोन राजघराणे जाट आहेत. हे भरतपूर आणि ढोलपूर आहेत.

ढोलपूरच्या जाट राजघराण्यातील सून वसुंधरा राजे 2003 पासून झालावाडमधील झालरापाटनमधून सातत्यानं निवडणूक जिंकत आहेत, तर त्यांचा मुलगा दुष्यंत सिंह हे 2004 पासून झालावाड-बारण लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहेत.

वसुंधरा राजे यांचा प्रवास

वसुंधरा राजे पहिल्या क्रमांकावर आहेत.

राजे 1985 मध्ये भाजपच्या तिकिटावर पहिल्यांदाच ढोलपूरमधून आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या. राजे 1991, 1996, 1998, 1999 या काळात झालावाडमधून लोकसभेच्या खासदार होत्या.

राजस्थानच्या राजकारणात सर्वाधिक प्रभावी आणि सक्रिय असण्याच्या बाबतीत भरतपूरच्या जाट राजघराण्यापेक्षा सर्व मागे आहेत.

या कुटुंबातील विश्वेंद्र सिंह 2013 पासून सतत काँग्रेसचे डीग-कुम्हेर मतदारसंघाचे आमदार आहेत आणि सरकारमध्ये मंत्री आहेत. ते 1989 मध्ये जनता दलाचे आणि 1999 आणि 2004 मध्ये भाजपचे खासदार झाले.

विश्वेंद्र सिंह 1993 मध्ये नादबाई येथून आमदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांच्या पत्नी महाराणी दिव्या सिंह या एकदा आमदार आणि एकदा खासदार झाल्या आहेत.

विश्वेंद्र सिंह यांचे वडील महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह 1962 मध्ये लोकसभा आणि 1972 मध्ये विधानसभेचे सदस्य होते.

एकाच राजघराण्यातील राजा मानसिंग हे 1952 ते 1980 पर्यंत सात वेळा डीग, कुम्हेर आणि वैरमधून वेगवेगळ्या वेळी आमदार होते. 1985 च्या बहुचर्चित निवडणुकांदरम्यान पोलिसांच्या गोळीबारात त्यांचा मृत्यू झाला होता.

राजा मानसिंह यांची कन्या कृष्णेंद्र कौर दीपा 1985, 1990, 2003, 2008 आणि 2013 मध्ये आमदार होत्या. यावेळी भाजपने त्यांचं तिकीट रद्द केलं आहे. 1991 मध्ये त्या लोकसभेच्या सदस्य म्हणून निवडून आल्या.

याच राजघराण्यातील अरुण सिंह 1991 ते 2003 पर्यंत सलग चार वेळा आमदार होते.

भरतपूर राजघराण्यातील गिर्राजशरण सिंह उर्फ बच्चुसिंह हे पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत सवाई माधोपूरमधून विजयी झाले होते.

1952 ते 1972 या काळात महाराजा करणी सिंह हे दीर्घकाळापर्यंत बिकानेरमधून लोकसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. आता त्यांची नात सिद्धी कुमारी बिकानेर पूर्व मतदारसंघाच्या आमदार आहेत. यावेळीही त्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

अलवरचं राजघराणंही प्रमुख राहिलं आहे. भंवर जितेंद्र सिंह हे सध्या काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत आणि ते राहुल गांधी यांच्या जवळचे आहेत. ते दोन वेळा आमदार आणि एकदा खासदार राहिले आहेत. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये ते केंद्रात मंत्रीही होते. त्यांच्या आई युवराणी महेंद्रा कुमारी भाजपच्या खासदार होत्या.

जोधपूरचे राजघराणे सुरुवातीला खूप प्रभावशाली होते.

हनुवंत सिंह यांनी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. त्यांच्या पत्नी राजमाता कृष्णा कुमारी 1972 ते 1977 या काळात जोधपूरमधून लोकसभेच्या सदस्य होत्या. हनुवंत सिंह आणि कृष्णा कुमारी यांचे पुत्र गज सिंह हे देखील 1990 च्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या पाठिंब्यावर राज्यसभेत पोहोचले होते.

कृष्णा कुमारी आणि हनुवंत सिंग यांची मुलगी आणि हिमाचल प्रदेश काँग्रेसच्या नेता चंद्रेश कुमारी याही जोधपूरमधून खासदार म्हणून निवडून आल्या.

कोटा संस्थानाचे माजी महाराज ब्रिजराज सिंह 1962 मध्ये काँग्रेसकडून आणि 1967 आणि 1972 मध्ये भारतीय जनसंघाच्या तिकिटावर झालावाडमधून लोकसभेचे सदस्य होते. 1977 आणि 1980 मध्ये ते काँग्रेसच्या तिकिटावर लढले; पण हरले

बृजराज सिंह यांचा मुलगा इज्जराज सिंह 2009 मध्ये काँग्रेसच्या तिकीटावर कोटा लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आला होते; पण 2014 मध्ये त्यांचा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून पराभव झाला. यानंतर इज्जेराज आणि त्यांची पत्नी कल्पना देवी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. 2018 मध्ये कल्पना देवी लाडपुरामधून आमदार झाल्या आणि आता पुन्हा भाजपच्या उमेदवार आहेत.

करौली राजघराणंही राजकारणात सक्रिय राहिलं आहे. ब्रजेंद्रपाल सिंह 1952 आणि 1957 आणि 1962, 1967 आणि 1972 मध्ये आमदार होते.

ते सुरुवातीला आणि शेवटची निवडणूक अपक्ष लढवली; मात्र मध्यंतरीच्या दोन निवडणुकांमध्ये ते काँग्रेसमधून निवडून आले. याच राजघराण्यातील रोहिणी कुमारी 2008 मध्ये भाजपकडून आमदार म्हणून निवडून आल्या होत्या.

गायत्री देवी आणि लक्ष्मण सिंह यांच्यात रस्सीखेच

याच काळात राजाधिराज सरदार सिंह खेत्री, महारावल लक्ष्मण सिंह, कुंवर जसवंत सिंह दाउदसर यांसारखे लोक 1958 पासून राज्यसभेत पोहोचले.

राजेशाही राजकारणातील सर्वात मनोरंजक वळण 1977 मध्ये आले, जेव्हा जनता पक्ष विजयी झाला. त्यावेळी महारावल लक्ष्मण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास सर्व राजघराणी एकत्र आली. पण विजयानंतर महाराणी गायत्री देवी आणि लक्ष्मण सिंह यांच्यात खडाजंगी झाली.

त्यांच्यातील वाद अधिक गडद होत असताना आधीच संधीच्या शोधात असलेले भैरोसिंह शेखावत सक्रिय झाले. आपल्या राजकीय कुशाग्रतेनं आणि कौशल्यानं त्यांनी नेतृत्व मिळवलं आणि ते मुख्यमंत्री झाले.

राजघराण्यातील सामर्थ्यशाली चेहरे असताना एक सामान्य राजपूत म्हणून शेखावत यांनी मुख्यमंत्री बनून राजघराण्यांऐवजी लोकशाहीत सर्वसामान्यांचं स्थान अधोरेखित केलं.

शेखावत यांनी सिटी पॅलेसमध्ये बैठकीसाठी जाण्यास नकार दिला आणि राजघराण्यांचे प्रतिनिधी दुर्लक्षित झाले.

महारावल लक्ष्मण सिंह यांना विधानसभेचे अध्यक्ष बनवण्यात आलं आणि गायत्री देवी यांना त्यांच्या राजकीय उंची नुसार आरटीडीसीचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं. त्यावेळी त्यांच्यासाठी हे महामंडळ स्थापन करण्यात आलं होतं.

यानंतर, राज्याचं राजकारण झपाट्यानं बदललं आणि राजघराण्यांच्या भव्यते ऐवजी सामान्य राजपूत नेत्यांच्या प्रभावी नेतृत्व पुढे आलं.

जसवंतसिंह जसोल, कल्याणसिंह कालवी, तनसिंह, देवीसिंह भाटी, नरपतसिंह राजवी, सुरेंद्रसिंह राठोड, राजेंद्रसिंह राठौर अशी अनेक नावं त्यात पुढे आली.

त्यामुळे राजघराण्यांच्या राजकारणात अस्वस्थता जाणवली.

1987 मध्ये राजस्थानच्या राजकारणातील तेव्हाच्या राजघराण्यांनी हे पाहिलं की व्हीपी सिंग देशाच्या राजकीय पटलावर वर्चस्व गाजवत आहेत.

राजकारणात बदल घडवणारे शेखावत

विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना आव्हान दिलं तेव्हा मोठ्या राजघराण्यांनी त्यांच्यासोबत त्यांचं भविष्य पाहिलं.

वास्तविक व्हीपी सिंह हे राजस्थानच्या देवगड परिसरातील जावई होते. अशा प्रकारे 1993 च्या निवडणुकीत राजपूत राजघराण्यातील लोकांना आणि जहागीरदारांना अनेक तिकिटं देण्यात आली. पराक्रम सिंह बनेरा, व्हीपी सिंह बदनोरे यांच्यासारखे नेते उदयास आले.

1993 ते 1998 दरम्यान शेखावत यांचे सरकार स्थापन झालं तेव्हा बुरुज, किल्ले यांचे दिवस पालटले आणि नवीन पर्यटन धोरणामुळे नवी उभारी मिळाली.

या धोरणानंतर निर्जन किल्ल्यांवर ज्या कमानींवर कबुतरं बसत असत, त्यावर सरकारच्या मदतीने आणि मार्गदर्शनाने परदेशी पर्यटक येऊ लागले.

एकेकाळी वाळूत न्हाऊन निघालेले ओसाड किल्ले आता चांदण्यात न्हाऊ लागले आणि वाळवंटात समृद्धी आली.

निवडणुका आल्या की शेखावत यांनी राजवाडे आणि राजघराण्यांवरील सर्व तिजोरीची उधळपट्टी केल्याचा आरोप केला गेला. याचा परिणाम असा झाला की भाजपने 200 पैकी 33 जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने 153 जागा जिंकल्या.

1998 मध्ये काँग्रेसचे अशोक गेहलोत सरकार स्थापन झालं आणि 2003 च्या निवडणुका आल्या तेव्हा महाराणी वसुंधरा राजे यांचं नेतृत्व पुढे आलं आणि काँग्रेस 56 जागांवर घसरली आणि भाजपला 120 जागा मिळाल्या.

भाजपला प्रथमच पूर्ण बहुमत मिळालं. वसुंधरा राजे यांनी परिवर्तन यात्रेला निघाल्या आणि राज्याच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात गेल्या आणि कोणत्याही राजघराण्यात किंवा राजपूत घराण्यात राजकारणाची शक्यता दिसली तेव्हा त्यांनी त्यांना पुढे केलं.

आता वसुंधरा यांच्या नंतरच्या काळात भाजप नेतृत्वानं पुन्हा एकदा राजघराण्यांना झुकत माप देताना दिसतोय.

प्रोफेसर खंगारोत स्पष्ट करतात, "राजस्थानातील सर्व राजघराणे अत्याचारी नव्हते. पण सत्तेचे स्वरूप कधीच बदलत नाही हे खरं आहे. पूर्वी राजे आणि नवाबांसाठी जो लाल गालिचा पसरवला होता, तो आता निवडून आलेल्या राज्यकर्त्यांसाठी आहे जे आपल्याला हवे तसे निर्णय घेतात."

आणि या निर्णयांचा परिणाम म्हणून पक्षांचे सामान्य कार्यकर्ते कार्पेट पसरवतात आणि फक्त घोषणाबाजी करत राहतात आणि तिकिटं मात्र राजमहालापर्यंत पोहोचतात.