अविश्वास ठराव किंवा No Confidence Motion हे शब्द तुम्ही अनेकदा ऐकले असतील.
पण हा अविश्वास ठराव म्हणजे नेमकं काय?तो कुणाविरोधात कुठे आणला जातो? आणि त्यामुळे इतिहासात किती सरकारं पडली आहेत? हे सगळं आपण जाणून घेणार आहोत.
‘अविश्वास ठराव’ या दोन शब्दांमध्येच अर्थ स्पष्ट होतो – एखाद्या सभागृहाच्या नेत्यावर त्या सभागृहाला भरवसा आहे की नाही, याची चाचपणी करायला आणला जातो तो अविश्वास ठराव किंवा No Confidence Motion.
एखाद्या सरकारला आपलं कामकाज करायला किती लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा आहे, याची ही परीक्षा असते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 75(3) नुसार पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाचं उत्तरदायित्व हे लोकसभेप्रती असतं.
लोकसभेचा कुठलाही सदस्य सरकारच्या कामकाजावर, एखाद्या धोरणावर नाखूश असेल किंवा कुण्या कारणाने सरकार अल्पमतात आलं असेल तर तो सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणू शकतो.
लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियम आणि संहितेच्या 198व्या नियमानुसार हा ठराव आणण्यासाठी एखाद्या सदस्याला लोकसभेच्या किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा मिळवण्याची गरज असते.
त्या सदस्याला मग लोकसभेच्या अध्यक्षांना सकाळी 10च्या आधी प्रस्तावाची तशी सूचना द्यावी लागते. मग लोकसभेचे अध्यक्ष ती सभागृहात वाचून दाखवतात आणि किमान 50 सदस्यांचा त्याला पाठिंबा आहे, याची खात्री करतात.
तो पाठिंबा सिद्ध झाल्यावर अध्यक्ष त्या प्रस्तावावर चर्चेसाठी एक तारीख निश्चित करतात, जी पुढच्या 10 दिवसांत असावी लागते, नाहीतर तो ठराव रद्दबातल ठरतो.
अर्थात त्या ठरलेल्या दिवशी सभागृहात प्रदीर्घ चर्चा होते. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे सदस्य वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या प्रकरणावर आपापली मतं मांडतात, गदारोळही होतो आणि दिवसाअंती अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होतं, ज्यावरून सरकारचं भवितव्य ठरतं.
खासदारांनी पक्षाच्या भूमिकेनुसारच मतदान करावं, यासाठी पक्ष व्हिप अर्थात पक्षादेशही जारी करू शकतात.
जर सरकारवर अविश्वास दाखवणाऱ्यांची संख्या जास्त असेल तर त्या सरकारला पुरेसा पाठिंबा नाही आहे, हे सिद्ध होऊन सरकार कोसळू शकतं. असं इतिहासात झालंसुद्धा आहे.
अविश्वास ठरावांमुळे कुणाचं सरकार कोसळलंय?
पहिल्यांदा अविश्वास ठराव तिसऱ्या लोकसभेत म्हणजे 1963 साली आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी जवाहरलाल नेहरू सरकारविरोधात आणला होता.
त्यावेळी पंतप्रधान नेहरू 4 दिवसांच्या चर्चेनंतर म्हणाले होते, “ही चर्चा खूप रंजक होती, आणि माझ्यामते फायद्याचीसुद्धा. वैयक्तिकरीत्या मी या प्रस्तावाचं आणि या चर्चेचं स्वागतच केलं. मला वाटतं की वेळोवेळी अशा परीक्षा झाल्या तर चांगलंच होईल.”
नेहरूंनंतर लालबहादूर शास्त्री यांना तीन तर इंदिरा गांधींच्या सरकारला एकूण 15 अविश्वास प्रस्तावांना सामोरं जावं लागलं होतं. पण कुठल्याही प्रसंगी सरकार पडलं नाही.
ते पहिल्यांदा पडलं 1979 साली, जेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोरारजी देसाईंविरोधात अविश्वास ठराव आणला. त्यावर 9 तासांची चर्चा झाली, पण ऐन मतदानापूर्वीच देसाईंनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता.
तेव्हापासून राजीव गांधी सरकारविरोधात एकदा, पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याविरोधात दोन वेळा अविश्वास ठराव आणला गेला. पण सरकार खाली खेचण्यात विरोधकांना यश आलं नाही.
पण 1990 साली व्ही. पी. सिंहांचं सरकार 11 महिन्यांतच अशाच अविश्वास प्रस्तावानंतर कोसळलं. त्यानंतर 1997 साली एच डी देवेगौडा यांचं सरकार 10 महिन्यात असंच कोसळलं होतं.
याबाबतीत अटल बिहारी वाजपेयींचा रेकॉर्ड 50:50 आहे. त्यांच्या सरकारांविरोधात दोन वेळा अविश्वास ठराव आला होता - एकदा 1999 साली, जेव्हा जयललितांच्या AIADMKने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता, आणि ऐनवेळी मायावतीसुद्धा मागे हटल्या. तेव्हा सरकार अवघ्या एका मतामुळे पडलं होतं.
तर दुसऱ्यांदा 2003 साली त्यांच्या सरकारविरोधात सोनिया गांधींनी अविश्वास ठराव आणला होता. पण सरकारच्या बाजूने 312 तर विरोधात 186 मतं पडली होती, आणि ते सरकार 2004च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वाचलं होतं.
अशा प्रकारचा 27वा ठराव 2018 साली नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात तेलुगु देसम पक्षाने आणला होता, ज्यात सरकारच्या बाजूने 325 मतं तर विरोधात 126 मतं पडली होती.
2008 साली अविश्वास ठरावावेळी संसदेत रंगलेलं हे नाट्य
2008 साली मनमोहन सिंग सरकारची अशीच एक परीक्षा झाली होती. पण त्याला अविश्वास ठराव म्हणण्यापेक्षा तो विश्वासदर्शक ठराव होता. भारत अमेरिका अणुकरारावरून डाव्या पक्षांनी मनमोहन सिंग सरकारला दिलेला 60 खासदारांचा पाठिंबा काढून घेतला.
अशात आपल्याकडे हा अणुकरार पुढे न्यायला पुरेसा पाठिंबा आहे, हे दाखवायला UPA सरकारनेच हा ठराव सभागृहात मांडला. हा इतका दुर्मिळ योग होता की 2 दिवसांच्या चर्चेनंतर अखेर डाव्या पक्षांनी भाजपसोबत जाऊन सरकारविरोधात मतदान केलं, पण तरीही मनमोहन सिंग सरकार तरलं. 275 खासदारांनी सरकारवर विश्वास दाखवला तर 256 खासदारांनी नाही.
यावेळी पहिल्यांदा लोकसभेत नोटांची बंडलं आणण्यात आली आणि यूपीए सरकारवर भाजपने खासदारांना विकत घेण्याचा आरोप केला होता.