कर्पूरी ठाकूरः मरणोत्तर भारतरत्न जाहीर झालेले हे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कोण आहेत?

प्रदीप कुमार

भारत सरकारने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्पूरी ठाकूर यांच्या शंभराव्या जयंतीच्या आदल्याच दिवशी हा निर्णय झाला आहे.

राष्ट्रपती भवनातर्फे जाहीर झालेल्या एका प्रसिद्धी पत्रकात कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची घोषणा झाली आहे.

या घोषणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीट केले आहे. ते म्हणतात, “भारत सरकारने सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते महान लोकनायक कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्नाने सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, याबद्दल मला अत्यंत आनंद होत आहे. त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या प्रसंगी हा निर्णय देशातील नागरिकांचा गौरव करणारा आहे.

"मागास आणि वंचितांच्या उद्धारासाठी कर्पूरीजी यांची अतूट कटिबद्धता आणि त्यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाने भारताच्या सामाजिक-राजकीय स्थितीवर अमिट छाप सोडली आहे. हा भारतरत्न फक्त त्यांच्या अतुलनीय योगदानाचा सन्मान नसून यामुळे समाजातील समरसतेला प्रोत्साहन मिळेल.”

24 जानेवारी 1924 रोजी बिहारमधील समस्तीपूरमधील पितौंझिया गावात त्यांचा जन्म झाला होता. आज या गावाचं नाव कर्पूरीग्राम असं आहे.

कर्पूरी ठाकूर बिहारचे एकदा उपमुख्यमंत्री, दोनदा मुख्यमंत्री आणि अनेक दशकं आमदार होते. ते विरोधी पक्ष नेतेही होते.

कोण होते कर्पूरी ठाकूर?

कर्पूरी ठाकूर हे बिहारमधील नाभिक समाजाचे सर्वांत मोठे नेते होते. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, या समाजाची संख्या दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी असताना कर्पूरी ठाकूर यांच्या राजकीय वारशाबद्दल इतकी स्पर्धा का आहे?

याचं सर्वांत मोठं कारण म्हणजे कर्पूरी ठाकूर यांची ओळख अत्यंत मागासवर्गीय (ईबीसी) चे मोठे नेते म्हणून झाली आहे. ईबीसी या समूहामध्ये 100 पेक्षा जास्त जातींचा समावेश आहे.

यामध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने गणित मांडायच तर एकत्रितपणे त्यांची 29 टक्के व्होट बँक तयार होते. 2005 मध्ये नितीश कुमार यांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनवण्यात या गटाने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या दृष्टीकोनातून हा गट आता बिहारमध्ये राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा बनला आहे, प्रत्येक पक्षाला ही व्होट बँक आपल्याकडे आणायची आहे.

खरं तर मंडल आयोग लागू होण्यापूर्वी कर्पूरी ठाकूर बिहारच्या राजकारणात अशा ठिकाणी पोहोचले होते जिथे सामान्य पार्श्वभूमीतून आलेल्या व्यक्तीने पोहोचणं जवळजवळ अशक्य होतं. बिहारच्या राजकारणात त्यांना गरिबांचा सर्वात मोठा आवाज मानलं जायचं

1952 मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर ते बिहार विधानसभा निवडणुकीत कधीही पराभूत झाले नाहीत.

अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी बिहारच्या समाजावर अशी छाप सोडली की त्याचं दुसरं कोणतंही उदाहरण बिहारच्या इतिहासात सापडणार नाही.

विशेष म्हणजे ते बिहारचे पहिले बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्री होते.

सामाजिक बदलांची सुरुवात

1967 मध्ये पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी इंग्रजीची अट रद्द केली. त्यामुळे त्यांच्यावर खूप टीका झाली पण त्यांच्यामुळेच शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली.

या काळात मॅट्रिक मध्ये इंग्रजीत नापास झालेल्या पण इतर विषयात पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना 'कर्पुरी विभागातून उत्तीर्ण झाला आहे' असं म्हणून खिल्ली उडवली जायची.

याच काळात त्यांना शिक्षणमंत्रीपदही मिळालं आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मिशनरी शाळांमध्ये हिंदीतून शिक्षण सुरू झालं.

आर्थिकदृष्ट्या गरीब मुलांच्या शाळेची फी माफ करण्याचं कामही त्यांनी केलं. ते देशातील पहिले असे मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी आपल्या राज्यात मॅट्रिकपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली होती. राज्यात उर्दूला दुसऱ्या राजभाषेचा दर्जा देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

1971 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत त्यांनी जमिनींवरील महसूल कर बंद केला.

बिहारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या इमारतीतील लिफ्ट चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना वापरता येत नव्हती. मुख्यमंत्री होताच त्यांनी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना लिफ्टचा वापर करता येईल यासाठी प्रयत्न केले.

आज जरी हे अगदी लहान पाऊल वाटत असलं तरी त्या काळात राजकारणात याला खूप महत्त्व होतं. बिहारचे माजी आमदार प्रेम कुमार मणी म्हणतात, "त्यावेळी समाजात आंतरजातीय विवाह सुरू असल्याची बातमी मिळताच ते त्यात सामील व्हायचे. त्यांना समाजात एक प्रकारचा बदल हवा होता."

1977 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मुंगेरीलाल आयोगाची अंमलबजावणी करत राज्यात नोकरीत आरक्षण लागू केलं. त्यामुळे ते उच्चवर्णीयांचे कायमचे शत्रू बनले. कर्पूरी ठाकूर यांनी समाजातील अत्याचारित मागासवर्गीयांच्या हितासाठी काम केलं.

मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील सर्व विभागांमध्ये हिंदीतून काम करणं बंधनकारक केलं होतं. इतकंच नाही तर राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांना समान वेतन आयोग लागू करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री होते.

तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी त्यांनी मोठी खटपट केली होती. त्यासाठी त्यांनी रोजगार मेळाव्याचं आयोजन करत एकाच वेळी 9000 हून अधिक अभियंते आणि डॉक्टरांना नोकऱ्या दिल्या होत्या.

आजपर्यंत बिहारमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अभियंते आणि डॉक्टरांना नोकरीवर घेण्याची ही एकमेव घटना असेल.

राजकारणात गोरगरिबांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या कर्पूरी ठाकूर यांना साहित्य, कला आणि संस्कृतीची प्रचंड आवड होती.

प्रेमकुमार मणी सांगतात, "ही घटना 1980-81 मधील असावी. मी स्वतः त्यांना पाटणा येथील पारिजात प्रकाशनाच्या दुकानात 'हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र' खरेदी करताना पाहिलं होतं. त्या सहा खंडांच्या पुस्तकाची किंमत तीन ते साडेतीन हजार रुपये होती. वाचनासाठी ते आवर्जून वेळ काढायचे."

साधेपणा आणि प्रामाणिकपणाचं जीवन

राजकारणातील एवढ्या वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासानंतर त्यांच्या नावावर साधं घरही नव्हतं. पाटण्यात असलेल्या त्यांच्या वडिलोपार्जित घरामध्ये त्यांना साधी एक इंचाची देखील वाढ करता आली नाही. बिहारमध्ये आजही त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे अनेक किस्से ऐकायला मिळतात.

त्यांच्याशी संबंधित काही लोक सांगतात की, कर्पूरी ठाकूर राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे नातेवाईक त्यांच्याकडे नोकरी मागण्यासाठी गेले होते. त्यांनी शिफारस करावी अशी त्या नातेवाईकाची इच्छा होती. ते ऐकून कर्पूरी ठाकूर गंभीर झाले. त्यांनी त्यांच्या खिशातून पन्नास रुपयांची नोट काढून त्या नातेवाईकाच्या हातात ठेवली आणि म्हणाले, वस्तरा वगैरे घ्या आणि तुमचा वडिलोपार्जित व्यवसाय सुरू करा.

त्या काळात घडलेली घटना म्हणजे ते मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या गावातील काही सरंजामदारांनी त्यांच्या वडिलांचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केला.

ही बातमी मिळताच जिल्हा दंडाधिकारी कारवाई करण्यासाठी गावात पोहोचले. पण कर्पूरी ठाकूर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यापासून रोखलं. ते म्हणाले की, प्रत्येक गावात मागासवर्गीयांचा असाच अपमान केला जातो.

दुसरं उदाहरण म्हणजे कर्पूरी ठाकूर जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलाला, रामनाथ यांना पत्र लिहिलं. यात ते म्हणतात, "तू या पदापासून प्रभावित होऊ नकोस. जर तुला कोणी प्रलोभन दाखवलं तर त्याला बळी पडू नको, नाही तर माझी बदनामी होईल."

आणि कर्पुरी ठाकूर यांनी कोट मागवून घेतला

उत्तरप्रदेशातील एक मातब्बर नेते हेमवती नंदन बहुगुणा यांनी आपल्या आठवणींमध्ये लिहिलंय की, "कर्पूरी ठाकूर यांची आर्थिक चणचण पाहून देवीलाल यांनी पाटण्यातील त्यांच्या एका हरियाणवी मित्राला सांगितलं होतं की जर कर्पुरी ठाकूर यांनी तुझ्याकडे कधी जर पाच-दहा हजार रुपये मागितले तर त्याला ते दे. ते कर्ज मी फेडीन. नंतर देवीलाल यांनी अनेकदा आपल्या मित्राला याविषयी विचारलं पण कर्पूरी ठाकूर यांनी कधीही या मित्राकडे रुपया मागितला नव्हता."

रामनाथ त्यांच्या वडिलांच्या साधेपणाचा एक प्रसंग सांगतात, "1952 मध्ये ते आमदार झाले. त्यांना एका शिष्टमंडळात सहभागी होण्यासाठी ऑस्ट्रियाला जावं लागणार होतं. त्यांच्याकडे कोट नव्हता. त्यांना एका मित्राकडून तो मागवावा लागला. ते युगोस्लाव्हियाला गेले असताना मार्शल टिटो यांनी त्यांचा फाटलेला कोट पाहिला आणि त्यांना एक नवा कोट भेट म्हणून दिला."

प्रेम कुमार मणी म्हणतात की, "खरं तर कर्पूरी ठाकूर हे समाजवादी राजकारणातील एक महान नेते होते. त्यांचं नाव घेणारे त्यांचा साधेपणा आणि प्रामाणिकपणाचा मार्ग अवलंबण्याचं धाडस करू शकणार नाहीत, म्हणून कर्पूरी ठाकूर यांच्या सारख्या नेत्यांचं स्मरण करणं आवश्यक आहे."

बिहारच्या राजकारणात असं म्हटलं जातं की त्यांनी कायम दबावाचं राजकारण केलं. त्यांच्यावर राजकीय फसवणूक केल्याचाही आरोप केला जातो. जातीय समीकरणे लक्षात घेऊन निवडणुकीत उमेदवार ठरवण्याच्या त्यांच्या भूमिकेवर लोक प्रश्न उपस्थित करत राहिले, पण बिहारच्या पारंपारिक व्यवस्थेत कर्पुरी ठाकूर कायम वंचितांचा आवाज बनून राहिले.

काँग्रेस पक्षाचे राजकीय डावपेच आणि समाजवादी छावणीतील नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही त्यांना समजल्या होत्या. सरकार स्थापनेसाठी त्यांनी लवचिक दृष्टिकोन स्वीकारला आणि युतीचं सरकार स्थापन केलं.

यामुळे त्यांचे मित्र असो वा शत्रू, दोघांनाही त्यांच्या राजकीय निर्णयांबाबत अंदाज लावणं कठीण व्हायचं. कर्पूरी ठाकूर यांचं 17 फेब्रुवारी 1988 रोजी, वयाच्या 64 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं.