कोलकात्यातील आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि खूनप्रकरणी कोर्टाने कडक शब्दात भाष्य केलं. त्याचबरोबर न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला काही कठोर प्रश्न विचारले.
सरन्यायाधीशांनी या सुनावणीत विचारलं, “एफआयआर रात्री 11.45 वाजता का दाखल केला? रुग्णालयातून कोणी एफआयआर दाखल करू शकत नव्हतं का? रुग्णालयाचे अधिकारी काय करत होते? शवविच्छेदनात मुलीवर बलात्कार झाला आहे आणि तिची हत्या केली आहे हे कळलं नाही का?”
त्यांनी पुढे विचारलं, “अधिष्ठाता काय करत होते? त्याआधी हे प्रकरण आत्महत्या आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न का केला गेला? असे प्रश्न सरन्यायाधीशांनी पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांना विचारले. तसेच रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना दुसऱ्या रुग्णालयात नियुक्त केल्यावरुनही न्यायाधीशांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाने स्वत: या प्रकरणाची दखल घेत सुनावणी केली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबरोबर न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या, मनोज मिश्रासुद्धा या खंडपीठात होते.
सुप्रीम कोर्टाने देशभरात डॉक्टर आणि आरोग्य सेवकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या अभावावर चिंता व्यक्त केली आणि त्यासाठी एका राष्ट्रीय कृती दलाची स्थापना केली.
राष्ट्रीय पातळीवर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंबंधी प्रोटोकॉल तयार करणं हे कृती दलाचं मुख्य काम आहे.
सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी आज गुरुवार 22 ऑगस्टला पुढील सुनावणी घेत आहे. न्यायालयाने सीबीआयलाही आर. जी. कर बलात्कार आणि खून यांच्या चौकशीसह रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रकरणाचा तपासणी अहवाल दाखल करायला सांगितला आहे.
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा याबाबत भाष्य केलं. कोर्टाने काय म्हटलं ते पाहूया.
कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेचा मुद्दा
न्यायालय आणि कायद्याशी निगडीत बातम्या देणाऱ्या 'लाइव्ह लॉ' ने दिलेल्या बातमीनुसार, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड म्हणाले, “हे प्रकरण कोलकात्यामध्ये झालेल्या हत्येचं नाही तर संपूर्ण भारतातील डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आहे त्यामुळे आम्ही स्वत: या प्रकरणाची दखल घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
ते म्हणाले, “कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल असायला हवा. जर महिला कामाच्या ठिकाणी जाऊ शकत नसतील, तिथे त्यांना सुरक्षित वाटत नसेल तर आपण त्यांना त्यांच्या समान अधिकारापासून वंचित ठेवत आहोत.”
ते म्हणाले की, "देशभरातील डॉक्टरांना सहभागी करत डॉक्टरांचा एक टास्क फोर्स तयार केला जात आहे. जो आरोग्य क्षेत्रातील सेवकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी देशभरात अंगीकारण्याजोग्या शिफारसी सादर करेल."
कोर्टाने म्हटलं की, अनेक राज्यात डॉक्टरांच्या विरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचाराला तोंड देण्यासाठी कायदे तयार केले जात आहेत. मात्र हे कायदे संस्थागत सुरक्षेच्या मानकांमधील उणिवा दूर करत नाही.
'बदल होण्यासाठी दुसऱ्या गुन्ह्याची वाट पाहू शकत नाही’
दुसऱ्यांना आरोग्य सेवा देणाऱ्या लोकांचे आरोग्य, कल्याण आणि सुरक्षेशी तडजोड करता येणार नाही. ‘प्रत्यक्षात बदल करायचे असतील बलात्कार किंवा हत्येची वाट पाहिली जाऊ शकत नाही.”
सुप्रीम कोर्ट पुढे म्हणालं, “ज्ञान आणि विज्ञानाच्या क्षेत्रात अधिकाधिक संख्येनं जशी जशी महिलांची संख्या वाढतेय, त्यामुळे देशासाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि आदरपूर्वक स्थिती सुनिश्चित करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. समानतेच्या घटनात्मक मुल्यात यापेक्षा जास्त काही अभिप्रेत नाही.”
कोर्टाने सुरक्षेच्या पातळीवर या उणिवांचा केला उल्लेख
महिला आणि पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या ड्युटी रुम्स नसणं.
इंटर्न, निवासी डॉक्टर आणि वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांकडून 36 तासांची ड्युटी करून घेण्यात येते.
डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी नेहमी स्वच्छता आणि स्वच्छतेशी निगडीत पायाभूत सुविधा नसतात.
काही अपवाद वगळता रुग्णालयात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची कमतरता अगदीच सामान्य बाब झाली आहे.
उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवकांना योग्य शौचालयांची सोय नाही.
उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची राहण्याची जागा रुग्णालयापासून दूर आणि परिवहनाची पुरेशी साधनं उपलब्ध नाहीत
रुग्णालयांवर देखरेख करणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेरा नसणं किंवा असलेले कॅमेरे व्यवस्थित काम न करणं.
रुग्णांबरोबर असलेले आणि इतर लोक रुग्णालयाच्या आवारात अगदी निर्धास्त फिरू शकतात.
रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावर शस्त्रांची तपासणी केली जात नाही.
रुग्णालयाच्या आत अंधाऱ्या जागा असणं.
कायदा सुव्यवस्थेबद्दल केलं भाष्य
बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी आंदोलनाच्या वेळी आर. जी. कर रुग्णालयावर झालेल्या हल्ल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आणि राज्य सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले.
सुप्रीम कोर्ट म्हणालं, “पश्चिम बंगाल सरकारकडून कायदा आणि सुव्यवस्था तसंच घटनास्थळ सुरक्षित ठेवण्याची अपेक्षा होती. ते असं का करू शकले नाही हे समजायला मार्ग नाही.”
रुग्णालयावर हल्ला करणाऱ्या समाजकंटकांवर एफआयआर दाखल करून, त्यांना अटक करण्यात यावी असं कोर्ट म्हणालं.
14 ऑगस्टला ‘रिक्लेम द नाईट’ या आंदोलनावेळी रुग्णालयात झाला प्रकार आणि निर्घृणपणा यावरही सरन्यायाधीशांनी सरकारला प्रश्न विचारले.
ते म्हणाले, “रुग्णालयावर हल्ला झाला आणि महत्त्वपूर्ण सोयी सुविधांचं नुकसान केलं. पोलीस काय करत होते?”
त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा पूर्ण बोजवारा उडाला आहे.
ते म्हणाले, “कोलकाता पोलिसांच्या माहितीशिवाय 7,000 लोकांचा जमाव आर.जी. कर रुग्णालयात प्रवेश करू शकत नाही.”
सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृती दलातील सदस्य
1. सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आरती सरीन
2. डॉ.डी नागेश्वर रेड्डी
3. डॉ.एम.श्रीनिवास
4. डॉ.प्रतिमा मूर्ती
5. डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी
6. डॉ. सौमित्र रावत
7. प्रोफेसर अनिता सक्सेना
8. डॉ. पल्लवी सापळे
9. डॉ. पद्मा श्रीवास्तव
खालील पदावर असलेले सदस्यही सहभागी
10. मंत्रिमंडळ सचिव, भारत सरकार
11. गृह सचिव, भारत सरकार
12. सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय
13. अध्यक्ष, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग
14. अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ
पीडितेचं नाव, फोटो व्हायरल होण्याबद्दल कोर्टाने काय म्हटलं?
हे प्रकरण हाताळण्याच्या पद्धतीवरही पश्चिम बंगाल सरकार आणि पोलिसांना प्रश्न विचारले.
पीडितेचं नाव, मृतदेह दाखवणारा फोटो आणि व्हीडिओ क्लिप संपूर्ण मीडियात पसरली आहे याबद्दल सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली.
ते म्हणाले, “हे फारच चिंताजनक आहे.”
पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, पोलीस तिथे जाण्याआधीच फोटो काढले आणि प्रसारित केले गेले.
सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल कॉलेजच्या मुख्याध्यापकांची वागणूक, एफआयआर करण्यात उशीर आणि 14 ऑगस्टला रुग्णालयात झालेली तोडफोड यावरही राज्य सरकारला प्रश्न विचारले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, “सकाळी सकाळी गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यावर रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी हे आत्महत्येचं प्रकरण असल्याचं सांगितलं. आई-वडिलांना काही तास मृतदेह पाहू दिला नाही.”
यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, 'ही चुकीची माहिती आहे आणि राज्याकडून सर्व माहिती तपासली जाईल.'
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी अधिष्ठात्यांच्या बदलीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी विचारलं, “आर.जी.कर रुग्णालयाचा राजीनामा दिल्यावर त्यांना दुसऱ्या रुग्णालयाचा प्रभार का दिला गेला?”
कोर्टाने एफआयआर दाखल करण्याच्या वेळेबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर सिब्बल म्हणाले की, अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा तातडीने दाखल केला गेला. एफआयआर दाखल करण्यात उशीर झालेला नाही.