शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केलं, असा सवाल केंद्रासह सर्व राज्य सरकारांना विचारला आहे. सोबतच त्यांच्या आत्महत्येची कारणं द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं या याचिकेची व्याप्ती वाढवली. गुजरातसह देशभरातील राज्यांना सुप्रीम कोर्टानं या याचिकेत प्रतिवादी बनवलं आहे. आगामी चार आठवड्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नेमकी कारणं द्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं केंद्र, राज्य सरकार आणि तसेच रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत.