सुरत लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे खासदार मुकेश दलाल यांच्या बिनविरोध निवडीचा मुद्दा गुजरात उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.मुकेश दलाल यांच्या विजयाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसने हायकोर्टात दाखल केली आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाने दलाल यांना नोटीस बजावली आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरातमधील सुरत मतदारसंघातून मतदानापूर्वीच भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांना बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात आलं. काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज रद्द होणं हे त्यांच्या विजयामागचं सर्वात मोठं कारण होतं.
निलेश कुंभानी यांचे समर्थक म्हणून स्वाक्षरी केलेल्या चारपैकी तिघांनी फॉर्मवर स्वाक्षरी केली नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचा फॉर्म रद्द केला. त्यानंतर इतर पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेतल्याने त्याच दिवशी भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल यांची बिनविरोध निवड झाली होती.
काँग्रेसने याचिकेत काय म्हटले?
काँग्रेस पक्षाने गुजरात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत.
काँग्रेसचे पदाधिकारी कल्पेश बारोट, फिरोज मलेक आणि अशोक पिंपरे यांनी याचिका दाखल केली आहे, तर दुसरी याचिरा हितेश सोसा यांनी केली आहे.
मुकेश दलाल यांचा विजय रद्द करण्यात यावा आणि सुरत लोकसभा जागेसाठी निवडणूक घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने या याचिकांमध्ये केली आहे.
त्याचवेळी काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांच्या समर्थकांचे अर्ज कोणत्या कारणाने रद्द करण्यात आले, याचीही चौकशी व्हायला हवी, अशीही मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे.
बीबीसी गुजरातीशी बोलताना गुजरात प्रदेश काँग्रेस लीगल सेलचे सदस्य जमीर शेख म्हणाले, "नीलेश कुंभानी यांचे समर्थक उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले आणि त्यांनी सुरत लोकसभा मतदारसंघाचा मतदार असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले आणि समर्थक झाले.
"तेव्हा त्याच समर्थकांनी त्यांच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याचं सांगितलं. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्यांची पडताळणी न करता आणि फॉरेन्सिक पुराव्याशिवाय सह्या खोट्या असल्याचा निर्णय घेतला आणि नीलेश कुंभानी यांचा फॉर्म रद्द केला. सोबतच निवडणूक निर्णय अधिकारी, भाजप खासदार मुकेश दलाल आणि समर्थकांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे."
याचिका दाखल करणारे काँग्रेस कार्यकर्ते कल्पेश बारोट यांनी बीबीसीला सांगितलं, "भाजपने 'साम आणि दाम' वापरून सुरतची जागा जिंकली. भाजपने षड्यंत्र रचून लाखो मतदारांना निवडणुकीत मतदानापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे आम्ही त्याविरोधात कायदेशीर लढा उभारला आहे. आम्हाला विश्वास आहे की न्यायपालिका आमच्या हिताचा निर्णय घेईल आणि निर्णय देईल."
राजकीय विश्लेषक नरेश वरिया सांगतात, "देशातील सुमारे सात राज्यांमध्ये निवडणूक निकालांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. माझ्या मते, बिनविरोध निवडून आल्यावर निवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेली ही पहिलीच घटना आहे. आता राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार हायकोर्ट योग्य निर्णय घेईलच."
हायकोर्टात काय युक्तिवाद झाला?
वकील जमीर शेख म्हणतात, "याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला थर्ड पार्टी म्हणून याचिका दाखल करण्याचे कारण विचारलं. आम्ही कोर्टाला सांगितलं की याचिकाकर्ते सुरत लोकसभा मतदारसंघाचे मतदार आहेत आणि म्हणून ते याचिका करत आहेत. कोर्टाने आमची याचिका स्वीकारली आणि मुकेश दलाल यांना समन्स बजावलं."
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.सी. दोशी आणि त्यांच्या खंडपीठाने भाजप खासदार मुकेश दलाल यांना 9 ऑगस्टला गुजरात उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुकेश दलाल यांच्या वतीने त्यांचे वकील कोर्टात उत्तर देणार असून त्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुरतमध्ये पुन्हा निवडणूक होणार का?
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) चे संस्थापक सदस्य प्रोफेसर जगदीप चोकर यांनी बीबीसी गुजरातीला सांगितलं, "सुरत लोकसभा जागेवर निवडणूक होईल की नाही हे सर्वस्वी याचिकाकर्त्यावर अवलंबून आहे, काँग्रेस या प्रकरणी याचिकाकर्ता आहे.
"सुनावणीदरम्यान जर काँग्रेस पक्षाने जोरदार युक्तिवाद केला आणि सर्व तपशील सादर केले, तर कोर्ट या प्रकरणावर निर्णय घेऊ शकतं. निकाल देण्यापूर्वी, कोर्ट विविध पैलू लक्षात घेईल आणि कोर्टाला त्रुटी दिसल्या तर कोर्ट पुन्हा निवडणुकीचे आदेश देऊ शकते.”
सुरत लोकसभा जागेवर भाजप खासदार बिनविरोध घोषित झाल्यानंतर भाजपने लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. उमेदवार नसतानाही प्रशासनाने नोटा घेऊन निवडणूक घ्यायला हवी होती, असं पक्षाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.
वकील म्हणून काम करणारे आणि काँग्रेसच्या लीगल सेलमध्ये काम करणारे योगेश रवाणी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास टिकून राहण्यासाठी निवडणुका आवश्यक आहेत."
"लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून कोर्ट योग्य निर्णय घेऊ शकते. अलाहाबाद हायकोर्टाने पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्द केल्याचं उदाहरण इतिहासात आहे."
तज्ज्ञांच्या मते, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना काही अधिकार आहेत. ते त्याचा वापर करू शकतात.
"निवडणूक आयोगाच्या कायद्यानुसार, निवडणुकीत एकच उमेदवार असल्यास, निवडणूक अधिकारी जागा बिनविरोध घोषित करू शकतात. अधिकारी निर्वाळा देऊ शकतात की त्या जागेसाठी निवडणुकीची गरज नाही," जगदीप चोकर पुढे सांगतात.
"कायद्यानुसार, जर NOTA आणि एकाच उमेदवारामध्ये निवडणूक झाली आणि NOTA मध्ये 99.99 टक्के मतदान केले तरीही तो उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. सुरतच्या जागेवर एकच उमेदवार होता आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार निर्णय घेतला आहे. मात्र काँग्रेसने त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
जर निकाल काँग्रेसच्या बाजूने लागला तर...
तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात आपल्या उमेदवारावर अन्याय झाल्याचं सिद्ध करू शकला तर कोर्ट काँग्रेसच्या बाजूने निकाल देऊ शकतं.
राजकीय विश्लेषक नरेश वारिया म्हणतात, "प्रक्रिया खूप मोठी आहे. जर उच्च न्यायालयाने मुकेश दलाल यांना समन्स बजावलं तर त्यांना हजर राहावं लागेल. न्यायालय पुढे काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. उमेदवारावर अन्याय झाल्याचे काँग्रेसने सिद्ध केल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांनाही नोटीस मिळू शकते.
"काँग्रेसने दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे हे समन्स बजावण्यात आलं आहे. मात्र या प्रकरणात याचिका उमेदवाराने दाखल केली असती तर सर्व उमेदवारांनी माघार घेतली असती तर ते अधिक योग्य ठरलं असतं," असंही ते पुढे म्हणाले.
अहमदाबादमधील वकील राजेंद्र शुक्ला यांचंही मत आहे की, सुरतच्या मतदारांवर अन्याय झाला असून न्यायालय निवडणुकीचे आदेश देऊ शकते. त्यांच्या मते, काँग्रेसला बिनविरोध घोषित करताना नियमांचे योग्य पालन झालं नाही हे सिद्ध करावे लागेल.
बीबीसीचे प्रतिनिधी जय शुक्ला यांच्याशी बोलताना सुरतचे जिल्हाधिकारी डॉ. सौरभ पारधी यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं की, "निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एकच उमेदवार असेल तर निवडणूक घेण्याची गरज नाही आणि ती बिनविरोध घोषित केली जाऊ शकते."
मुकेश दलाल आणि नीलेश कुंभानी यांचे काय म्हणणे आहे?
मुकेश दलाल यांना समन्स बजावल्यानंतर बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "मला अद्याप कोणतेही समन्स मिळालेलं नाही. प्रसारामाध्यमातील लोक मला फोन करून सांगत आहेत, पण मला समन्स मिळालं नाही, तर मी काय उत्तर देऊ?"
मात्र, “समन्स आलं तरी फार मोठी गोष्ट नाही. आम्ही उत्तर द्यायला तयार आहोत. आम्ही वकील ठेवू आणि पक्षाच्या आदेशानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडू."
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत नीलेश कुंभानी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मला याबाबत काहीही माहिती नाही त्यामुळे मी काय उत्तर देऊ? ज्या दिवशी माझे नाव बोलावलं जाईल, त्या दिवशी मी उत्तर देईन. सध्या मी समाजसेवा करत आहे. काँग्रेस पक्षाने मला निलंबित केले आहे. पण मी आजही पक्षासोबत आहे आणि राहीन.”
संपूर्ण प्रकरण काय?
गुजरातमधील लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या आधी सुरतमधील काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांचा अर्ज रद्द करण्यात आला आणि भाजपचे मुकेश दलाल यांना बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात आलं.
काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभानी यांच्या उमेदवारी अर्जावर नीलेश कुंभानी यांच्या समर्थकांच्या सह्या वैध नसल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता. वादानंतर काँग्रेस उमेदवाराचे समर्थक न दिसल्याने हा अर्ज रद्द करण्यात आला.
या प्रकरणी दोन्ही पक्षांनी आपापले युक्तिवाद निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्यानंतर निकाल देण्यात आला होता.
निलेश कुंभानी यांचे समर्थक म्हणून स्वाक्षरी केलेल्या चारपैकी तिघांनी फॉर्मवर स्वाक्षरी केली नसल्याची शपथ घेतली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नीलेश कुंभानी यांच्याकडे खुलासा मागितला.
त्यानंतर आपले समर्थक उपस्थित राहणार असल्याचा दावा निलेश कुंभानी यांनी केला. मात्र, त्यांचे समर्थक फिरकले नाहीत.
फॉर्म रद्द झाल्याने भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल आणि छोट्या पक्षांच्या आठ उमेदवारांमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता होती. मात्र मतमोजणीच्या काही तासांतच आठही उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने मुकेश दलाल यांना बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात आलं.