लहान मुलांसंबंधी अश्लील मजकूर असलेल्या वेबसाईटवरील बंदी केंद्र सरकारने कायम ठेवली असून अन्य पॉर्न वेबसाईटवरील बंदी हटविण्यात आली आहे.
सरकारने ८५७ पॉर्न वेबसाईटवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णय घेतल्यानंतर सर्वस्तरातून जोरदार टीका होऊ लागल्यानंतर सरकारने फेरआढावा घेताना हा निर्णय घेतला. काही वेबसाईटवर विनोदी मजकूर असतानाही बंदी आणल्यामुळे सोशल मीडिया आणि अन्य माध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबत उच्चस्तरीय बैठक बोलावत या निर्णयाचा फेरआढावा घेतला. अश्लील मजकूर वेबसाईट रोखल्या जाऊ नये, असा आदेश आयएसपींना देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.