केंद्रीय विद्यालयात चालू शैक्षणिक वर्षासाठी जर्मन भाषा चालू ठेवावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकार आणि जर्मनीमध्ये झालेला जर्मनी तिसरी भाषा म्हणून लागू करण्याचा करार बेकादेशीर असल्याचे अँटर्नी जनरलनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
तुमच्या चुकांचा परिणाम विद्यार्थ्यांना भोगावा लागू नये. जर्मनीऐवजी संस्कृत लागू करण्याचा निर्णय पुढच्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत पुढे ढकलता येईल का, याबाबत विचार करण्यासाठी केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने आठवडय़ाची मुदत दिली आहे.