डान्सबारवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. डान्सबार परवान्यासाठीचे अर्ज दोन आठवड्यात निकाली काढाण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने डामन्स बार बंदी उठवल्यानंतरही राज्य सरकारने आपली भूमिका डान्स बार बंदीचीच असल्याचे जाहीर केले होते. यातून काय मार्ग काढता येईल यावरही खल केला जात होता. परंतु, हॉटेलमालक अमलबजावणी होत नसल्याबद्दल पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेले आणि कोर्टाने राज्याला खडसावले आहे.
डान्सबारवरील बंदीमुळे उदरनिर्वाहाच्या घटनादत्त अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. डान्सबारबाबत नियमावली तयार करावी आणि त्या ठिकाणी कोणतेही अश्लील प्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी; असेही न्यायालयाने सुनावले.