महाराष्ट्र सरकारने डान्सबारबाबत केलेल्या नव्या कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी नकार दिला. त्याचवेळी ज्या तीन डान्सबारना सरकारने आधी परवाने दिलेले आहेत ते बार नव्या कायद्याचे बंधन न आणता सुरू करण्यासही कोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला. नव्या कायद्यानुसार डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रात डान्सबारला परवानगी देण्याबाबत निर्णय दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने बारमधील नृत्याला नियमन करण्यासाठी कायदा लागू केला. त्या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका इंडियन हॉटेल अँण्ड रेस्तराँ असोसिएशनने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली असून या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती दीपक मिश्र व न्या. सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली असता कोर्टाने डान्सबारमध्ये सीसीटीव्हीचे बंधन घालण्यावर ताशेरे ओढले. अशा प्रकारचे बंधन म्हणजे बारमध्ये जाणार्‍या ग्राहकाच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्यासारखे आहे, अशी टिपण्णी कोर्टाने केली.