कुठल्याही गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा घटनात्मक अधिकार असतोच. त्यामुळे त्यांना घाईघाईने आणि गुपचूप फाशी देता येणार नाही, अशी स्पष्ट सूचना आज सुप्रीम कोर्टाने सर्व संबंधित यंत्रणांना केली आहे. त्यामुळे अफझल गुरूच्या फाशीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
2008 मध्ये उत्तर प्रदेशात एक सामूहिक हत्याकांड गाजले होते. एका तरुणीने तिच्या प्रियकराच्या साथीने आपल्या कुटुंबातील सात जणांना ठार मारले होते. या खटल्यात दोषी ठरल्याने कनिष्ठ कोर्टाने या दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात, त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने या दोघांच्या ङ्खाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. एखाद्या गुन्हेगाराला ङ्खाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर, कलम 21 नुसार त्याचा जगण्याचा अधिकार संपत नाही. त्यामुळे अशा दोषींना घाईघाईने आणि गुपचूप ङ्खाशी देणे योग्य नाही, असे मत कोर्टाने मांडले. या दोषींना आवश्यक ती कायदेशीर मदत दिली गेली पाहिजे आणि कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगीही मिळाली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
यूपीतील हत्याकांडाच्या खटल्यात, अमरोहा येथील सत्र न्यायालयाने 21 मे रोजी दोघांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. परंतु, अनिवार्य मार्गदर्शक तत्वांकडे दुर्लक्ष करून फार घाईने हा निकाल देण्यात आला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाची ही टिप्पणी अफझल गुरूच्या फाशीच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरते. संसद हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या अफझल गुरूला 2013 मध्ये गोपनीयरीत्या फाशी देण्यात आली होती. त्यावर मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनेमुळे नवा सबळ कायदेशीर मुद्दाच मिळाला आहे.