जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असतानाच कट्टर फुटीरतावादी मसरत आलमच्या सुटकेचे आदेश निघाले होते, मुफ्ती सरकारने स्वत:हून त्याला सोडलेले नाही, अशी खळबळजनक माहिती एका पत्राद्वारे उघड झाल्याने मोदी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
राज्याच्या गृहसचिवांनी 4 फेब्रुवारीला मसरतला सोडण्याची शिफारस केली होती, असे या पत्रातून स्पष्ट होते. त्यामुळे केंद्राला मसरतच्या सुटकेबाबत माहितीच नव्हती, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा खोटा असल्याचेच संकेत मिळत आहेत.
जम्मू-काश्मीरमध्ये मुफ्तींचे सरकार 1 मार्चला स्थापन झाले. त्याआधी 49 दिवस तिथे राष्ट्रपती राजवट होती. या काळात गृहसचिव सुरेशकुमार यांनी जम्मूच्या मॅजिस्ट्रेटना एक पत्र पाठवले होते. नागरी सुरक्षा कायद्यान्वये मसरत आलम भट्टवर ठेवण्यात आलेले आरोप रद्दबातल ठरल्याने त्याला तुरुंगात ठेवता येणार नाही, अशी सूचना त्यांनी केली होती. हे पत्र माध्यमांच्या हाती लागल्याने मसरत सुटका प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे. हुरीयतचा फुटीरतावादी नेता मसरत आलमच्या सुटकेवरून गेले चार दिवस देशात संतापाची लाट उसळली आहे.