सुप्रीम कोर्टाने कडक निर्णय घेत एका मुख्य आदेशात म्हटले आहे की दुष्‍कर्म प्रकरणात पीडिता आणि अपराधी गुन्हेगाराच्या मध्ये कुठल्याही प्रकारचा करार होऊ शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की पीडित-आरोपीच्या मध्ये लग्नासाठी करार करणे 'मोठी चुक' आणि पूर्णपणे 'बेकायदेशीर' आहे.
तसेच उच्‍चतम न्यायालयाने दुष्‍कर्म प्रकरणात न्यायालयाने घेतलेल्या सौम्य भूमिकेला ही चुकीचे ठरविले आहे आणि याला महिलांच्या प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध म्हटले आहे.
मदनलाल नावाच्या व्यक्तीच्या विरुद्ध सात वर्षाच्या मुलीसोबत दुष्‍कर्म केल्याच्या प्रकरणाची तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्याला मध्‍य प्रदेशच्या न्यायालयाने या गुन्ह्यात दोषी मानून पाच वर्षाची शिक्षा ऐकवण्यात आली, पण हायकोर्टाने याला छेडखानीचे प्रकरण सांगत या आधारावर त्याला सोडले कारण त्याने एका वर्षाहून अधिक कारावास भोगला आहे.
त्याच्याविरुद्ध मध्‍य प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केली होती. सुप्रीम कोर्टाने उच्‍च न्‍यायालयाला आदेश दिले की त्याने प्रकरणाला एकदा परत ऐकावे. तसेच न्यायालयाने मदनलालला लगेचच अटक करण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने हे ही म्हटले की असल्या प्रकाराचे कुठले ही करार महिलांच्या सन्मानाच्या विरुद्ध आहे.