वन्यजीव प्रेमींना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशभरातील व्याघ्र प्रकल्पांमधील संरक्षित क्षेत्रातील गाभ्यात अर्थात कोर झोनमध्ये पर्यटनास बंदी घातली.
व्याघ्र प्रकल्पांमधील संरक्षित क्षेत्रात कुठेही भटकण्यास पर्यटकांना मुभा असल्याने वाघांसाठी अत्यंत महत्वूपर्ण परिसराला धोका निर्माण होत आहे. या भागातील रिसॉर्ट आणि टागर सफारी प्रकल्पातील बाहेच्या भागात स्थलांतरित करण्याची गरज असल्याचे एका जनहित याचिकेत व्यक्त करण्यात आले आहे. या याचिकेवर काल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्पांमधील संरक्षित क्षेत्रातील कोर झनमध्ये पर्यटनावर बंदी घातली आहे. व्याघ्र प्रकल्पातील कोर झोनसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर न करणार्‍या राज्या सरकारवर 10 हजार रुपये दंड लावण्याचा आदेशही न्यायलयाने दिला आहे. आतापर्यंत फक्त दोन राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. नुकत्याच करण्यात आलेल्या वाघांच्या गणनेत भारतात केवळ 1,700 वाघ असल्याची माहिती मिळाली आहे.