श्रीमंतांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅसवर मिळणारी सबसिडी लवकरच बंद होणार असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी दिले आहेत. आगामी हिवाळी अधिवेशनात याविषयी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
देशात सर्वांना सबसिडी देण्याची आवश्यकता नसल्याचे जेटली यांनी म्हटले आहे. श्रीमंताना सवलतीच्या दरात गॅस सिलेंडर्स देण्याची काहीच आवश्यकता नसल्याचेही जेटली यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचा आगामी एक मोठा निर्णय हाच असणार आहे, तो म्हणजे देशातील श्रीमंताना खरोखरच सबसिडीची आवश्यकता आहे का? देशातील काही गरीब कुटुंबाना सबसिडीची निर्विवाद आवश्यकता आहे, त्यांना सबसिडी द्यायलाच हवी, पण सरसकट सर्वांनाच सबसिडी देण्याची काहीच आवश्यकता नाही, असेही जेटली यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर डिझेलच्या किंमती नियंत्रण मुक्त करण्याचा खूप काळापासून प्रलंबित असलेला निर्णयही घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. डिझेलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाशी जोडल्यामुळे त्या आता कमी किंवा जास्त होऊ शकतात. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या देशातील सर्वच कुटुंबांना सवलतीच्या दरात एका वर्षात 12 गॅस सिलिंडर मिळतात. यापूर्वी यूपीए सरकारने सवलतीच्या दरातील सिलिंडरची संख्या फक्त सहा एवढीच निश्चित केली होती. मात्र राजकीय विरोधामुळे हा आकडा आधी नऊ आणि नंतर 12 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.