पंतप्रधानांसोबत काल झालेल्या चर्चेनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. त्यानंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आज पवार यांना पत्र पाठवून ऊसदर आणि एकूणच साखर उद्योगावरील शिफारसी तात्काळ कराव्यात, असे सांगितले आहे. उसाचे आंदोलन पुन्हा चिघळले आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधानांनी हे पत्र पाठविल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता चेंडू पवार यांच्यात कोर्टात गेला आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने काल पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासोबत चर्चा केली. या बैठकीत ऊसदर आणि एकूणच साखर उद्योगावरील संकटावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली. या समितीत केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि विमान वाहतूकमंत्री अजितसिंग यांचा समावेश आहे. या समितीला चार दिवसांत अहवाल द्यायचा आहे. ही समिती काही तरी मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात असतानाच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेऊन सरकार जोपर्यंत उसाचा दर जाहीर करीत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेत नाही, असा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र आणि विशेषतः कराड परिसरात बुधवारी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आज शरद पवार यांना पत्र पाठवून साखर उद्योगाबाबत तात्काळ शिफारसी करण्याचे आदेश दिले.