मुंबईची प्रसिद्ध हाजी अली दर्ग्यात आता महिलांना प्रवेश मिळणार आहे. शुक्रवारी बॉम्बे हाय कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय सुनावतं ट्रस्टकडून दर्ग्याच्या भीतरी गर्भगृहात प्रवेशावर असलेली बंदी गैरजरूरी आहे म्हणत त्यावरून बॅन हटवून दिला आहे. त्यासोबतच आता स्त्रिया दर्ग्यात चादर चढवू शकतात. नऊ जुलै रोजी शेवटीची सुनावणी झाली होती.
जस्टिस वीएम कनाडे आणि जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे यांचे खंडपीठ प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. याचिकाकर्ता जाकिया सोमन, नूरजहां सफिया नियाजकडून वरिष्ठ वकील राजीव मोरे यांनी हाय कोर्टाच पेरवी केली. नियाज यांनी ऑगस्ट 2014मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करून हे प्रकरण उचलले होते.
याचिकाकर्ताचे वकील राजू मोरे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती देत म्हटले, 'कोर्टाने स्त्रियांच्या प्रवेशावर लावण्यात आलेली बंदी उठवली आहे. न्यायालयाने याला घटनाबाह्य मानले आहे. दरगाह ट्रस्टने म्हटले की ते हाय कोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देतील.
दुसरीकडे, एमआयएमच्या हाजी रफत यांनी म्हटले आहे की हाय कोर्टाने या प्रकरणात दखल नाही द्यायला पाहिजे होता, पण आता त्याने निर्णय दिला आहे तर आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ.
कोर्टाच्या निर्णयावर याचिकाकर्ता जाकिया सोमन यांनी आनंद दर्शवत म्हटले आहे की हे मुस्लिम महिलांना न्याय देण्याकडे पहिले पाऊल आहे, तसेच भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी निर्णयाला ऐतिहासिक मानले आहे.