सोशल नेटवर्किंग साईट्सवरील एखाद्या आक्षेपार्ह पोस्टप्रकरणी दाखल करण्यात येणारे वादग्रस्त कलम '६६ अ' रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्याने ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे.
फेसबूक, ट्विटरसह अनेक सोशल नेटवर्किग साईट्सवर टाकण्यात येणा-या आक्षेपार्ह पोस्ट्साठी हे कलम बनविण्यात आले होते. या कलमानुसार पोलिसांना कारवाईचे तसेच सबंधित व्यक्तीला तीन वर्षे तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही होती. न्यायालयाने हे कलम रद्द केले असून आता या कलमाखाली कोणत्याही व्यक्तीला अटक होणार नाही.