पुणे – येथील रुपी बँकेवर कारवाई करण्यास दोन महिने उलटत नाही तोच आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आणखी एका सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे पुण्याच्या आर्थिक आणि सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेषतः या बँकेच्या सभासद आणि खातेदार तसेच ग्राहकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने पुण्यातील द सेवा विकास को सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने रिजर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे.
या संदर्भात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सांगितले की, कर्जदात्याकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नसल्याने त्यांनी द सेवा विकास सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्यात आहे. खरे म्हणजे पिंपरी-चिंचवडमधील सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बनावट कर्ज वाटपाचा संचालकांनी केलेला घोटाळा प्रकाशात आल्यानंतर, गेल्या वर्षी दि. १२ ऑक्टोबर २०२१ पासून या बँकेवर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्याला दिलेली सहा महिन्यांची दुसरी मुदत संपण्याआधीच मध्यवर्ती बँकेने तिच्यावर व्यवसाय गुंडाळण्याची ही कारवाई केली.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, राज्याचे सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांच्या निबंधकांनाही बँक बंद करण्याचे आदेश जारी करून बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. मात्र बँकेच्या लिक्विडेशननंतर बँकेच्या प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेव रकमेच्या ५ लाखांपर्यंतची ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. कारण बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९९ टक्के लहान ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून मिळण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे आरबीआयने बरोबर दोन महिन्यापूर्वीच ऑगस्टमध्ये पुण्याच्या रुपी बँकेवर अशाच प्रकारची कारवाई केली होती आता पुण्यातील दुसऱ्यांदा या बँकेवर कारवाई होत आहे. या सहकारी बँकेच्या संचालकांनी कर्जाचे १२४ बनावट प्रस्ताव मंजूर करून जवळपास ४३० कोटी रुपये विविध व्यक्ती व संस्थांना वितरित केले. कर्ज परतफेडीची क्षमता, पात्रता व अन्य निकष न तपासताच पैशांचे वाटप करण्यात आले. परिणामी बँकेचे मोठे नुकसान झाल्याचे लक्षात आले.