पुणे : शेती लाभाची व्हावी यासाठी विषमुक्त नैसर्गिक शेती आणि गटशेतीशिवाय पर्याय नाही. गटशेतीमुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन यंत्र आणि नवे तंत्रज्ञान वापरण्याची क्षमता निर्माण होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना संपन्न करण्यासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पानी फाऊंडेशनतर्फे शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे आयोजित ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप 2022’च्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पानी फाऊंडेशनचे संस्थापक चित्रपट अभिनेते आमीर खान आणि किरण राव, पानी फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित भटकळ, प्रमुख मार्गदर्शक डॉ. अविनाश पोळ आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वातावरण बदलामुळे शेतीसमोर मोठी आव्हाने आहेत. अशा परिस्थितीत अवर्षण, अतिवृष्टीच्या फेऱ्यातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी शाश्वत शेतीला पर्याय नाही आणि त्यासाठी विषमुक्त, नैसर्गिक शेतीकडे जावे लागेल. उत्पादन खर्च कमी करून जमिनीचा पोत सुधारावा लागेल. या सर्व गोष्टी आपण नैसर्गिक शेतीद्वारे करू शकतो.
रासायनिक खतामुळे जमिनीची रोग प्रतिकारक शक्ती कमी झाली आणि अधिक उत्पादन देण्याची शक्ती संपुष्टात आली. दुसरीकडे राज्यात कॅन्सरचा प्रादुर्भाव वाढला. म्हणून आपल्याला नैसर्गिक शेतीकडे यावे लागेल. महाराष्ट्रात विषमुक्त नैसर्गिक शेतीचे मिशन सुरू केले आहे. 3 हजार कोटी रुपये खर्च करून 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीकडे वळविण्यात येणार आहे. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल. नैसर्गिक शेतीत देशी गायींचा मोठा वाटा असल्याने या संदर्भातील प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येईल.
शेतकरी केंद्रबिंदू असलेला अर्थसंकल्प
नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्याला केंद्रबिंदु ठेवून अनेक योजना सादर केल्या आहेत. जलयुक्त शिवार 2.0 तसेच गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे. अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत केंद्राच्या पीएम किसान योजनेच्या 6 हजार रुपयांसोबत राज्य शासनही 1 कोटी 12 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 6 हजार रुपये टाकणार आहे.
शेतकऱ्यांना विम्याचा हप्ता भरण्याची आवश्यकता नाही. केवळ 1 रुपये भरून त्यांना विम्याची नोंदणी करता येणार आहे. शेतकऱ्यांना थोडी मदत केली तर ते चांगली प्रगती करू शकतात. म्हणून शेततळे, शेड नेट, पेरणी यंत्र, विविध साधने आणि इतर कृषि निविष्ठा देण्यासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor