चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना ! ‘एस.जी.आय.’ सल्लागार कंपनी प्रकल्पातून बाहेर पडली, नवीन सल्लागार नेमण्याचा खर्च वाढला

चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील पाईपलाईन, केबल डक्ट आणि मिटर बसविण्याच्या कामांचे इस्टीमेट फुगवून महापालिकेला सुमारे ‘एक हजार कोटी’ रुपयांना खड्डयात घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झालेली मे. एस.जी.आय. स्टुडियो गॅली इंजेग्नेरिया इंडिया प्रा. लि.  ही सल्लागार कंपनी ‘कोरोना’चे कारण देत या प्रकल्पातून बाहेर पडली आहे. त्यामुळे महापालिकेने  नव्याने सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेष असे की, याच कंपनीला २०१७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांतील चोवीस तास पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम दिले असून या कामालाही विलंब होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महापालिकेने चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी मे. एस.जी.आय या इटलीच्या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. ही कंपनी साधारण २०११ पासून या प्रकल्पासाठी काम करत होती. संपुर्ण योजनेचा आराखडा तयार करणे, एस्टीमेट तयार करणे, योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करणे व प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या कामांचे सुपरविजन करणे आदी कामांचा समावेश होता.२०१७ मध्ये महापालिकेतील सत्ता बदलानंतर या कंपनीने पाईपलाईन, केबल डक्ट, मिटरींग आणि मेन्टेनन्सच्या कामाचे तयार केलेले सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचे एस्टीमेट तयार केले होते.या कंपनीने कामांसाठी ठराविक कंपनी डोळ्यासमोर ठेवून निश्‍चित केलेल्या अटीशर्ती तसेच २२ टक्के वाढीव दराने आलेल्या निविदांवरून मोठा गदारोळ झाला होता.प्रथमदर्शनी थेट एक हजार कोटी रुपयांनी वाढल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोपांच्या फैरी झडल्या होत्या.या निविदांना मान्यतेसाठी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवरही प्रचंड दबाव आणण्यात आला.

मात्र, अधिकारी महापालिकेच्या हितावर ठाम राहीले.दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामाचे फेर एस्टीमेट करून निविदा मागवण्याचे आदेश दिले.या कंपनीने एस्टीमेटमधील केबल डक्टचे काम कमी करण्यात आले तसेच मेन्टेनन्सच्या कामातही बदल करण्यात आल्याने एस्टीमेट व निविदाही पुर्वीपेक्षा साधारण एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी झाल्या व कामास सुरूवात झाली.या कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली होती.

परंतू प्रशासनाने कुठलिच कारवाई केली नाही.या सर्व गदारोळामध्ये योजनेस सुमारे एक वर्ष विलंब झाला व दरवाढही झाली.