2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये पुणेकरांवर वाढीव कराचा बोजा लादला जाणार नसल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेसमोर आर्थिक संकट असले तरी उत्पन्नात इतर मार्गाने वाढ करण्याची आमची भूमिका असल्याचे रासने यांनी सांगितले. महापालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार यांनी पालिकेच्या 2020-21 आर्थसंकल्पीय आराखड्यात प्रस्तावित केलेली 11 टक्के करवाढ स्थायी समितीने फेटाळून लावली.
आगामी आर्थिक वर्षामध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने आयुक्तांनी सूचवलेली प्रस्तावित करवाढ रद्द होणार, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. त्यावर स्थायी समितीच्या खास सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पालिका आयुक्तांनी उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी सर्वसाधारण करामध्ये साडेपाच टक्के, सफाई करामध्ये साडेतीन टक्के आणि जलनि:सारण करामध्ये दोन टक्के वाढीचा प्रस्ताव सुचवला होता.
स्थायी समितीने जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये या करवाडीमधून अतिरिक्त 130 कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचा दावा केला होता. आगामी आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने ही करवाढ होणार नाही, असे रासने यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले.