महाराष्ट्रातील ५ नद्यांच्या संवर्धनासाठी ११८२ कोटींची घोषणा; केंद्र सरकारचा निर्णय

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत (एनआरसीपी), महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी आणि मुळा मुठा या नद्यांच्या संवर्धनासाठी, एकूण 1182.86 कोटी रुपये खर्चाचे प्रदूषण कमी करणारे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राचा हिस्सा म्हणून 208.95 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच, कराड, सांगली, कोल्हापूर, नांदेड, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि प्रकाशा या शहरांमध्ये आतापर्यंत प्रतिदिन 260 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.जलशक्ती मंत्रालय राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना (एनआरसीपी) या केंद्र पुरस्कृत योजनेद्वारे, गंगा नदी आणि तिच्या उपनद्या वगळता नद्यांच्या निश्चित केलेल्या भागांमध्ये प्रदूषण कमी करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रयत्नांना पूरक सहाय्य करत आहे, हे नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या वाटणीच्या आधारावर समाविष्ट आहे. एनआरसीपी अंतर्गत वेळोवेळी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेले ,प्रदूषण कमी करण्याच्या कामांच्या विचारार्थ प्रस्ताव हे त्यांचे प्राधान्यक्रम, एनआरसीपीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन, स्वतंत्र मूल्यांकन, योजना निधीची उपलब्धता इत्यादींच्या आधारे मंजूर केले जातात.

शहरे/नगरांमधून प्रक्रिया न केलेले किंवा अंशतः प्रक्रिया केलेले सांडपाणी आणि त्यांच्या संबंधित पाणलोट क्षेत्रात औद्योगिक सांडपाणी सोडल्यामुळे त्याचप्रमाणे सांडपाणी/सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे संचालन आणि देखभाल करताना उद्भवणाऱ्या समस्या, शेतीचे प्रवाह, विरलीकरणाचा अभाव आणि प्रदूषण करणारे इतर स्रोत. यामुळे देशातील नद्या प्रामुख्याने प्रदूषित होतात. प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नियंत्रणाच्या दृष्टीने, सांडपाणी हे जलस्रोतांमध्ये किंवा जमिनीत सोडण्यापूर्वी, सांडपाणी आणि औद्योगिक सांडपाण्यावर आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि औद्योगिक कंपन्यांची जबाबदारी आहे.नद्यांची स्वच्छता/पुनरुज्जीवन ही एक निरंतर चालणारी आणि गतिमान प्रक्रिया आहे आणि ती नैसर्गिक घटकांवरही अवलंबून असू शकते.मूळ अर्ज क्रमांक 673/2018 मधील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांचे पालन करून देशातील प्रदूषित नद्यांच्या भागांबाबत ,राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील उर्वरित भाग प्रदूषणमुक्त करून पुनर्संचयित करण्यासाठी कृती योजनेची निर्धारित वेळेत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जलशक्ती राज्यमंत्री बिश्वेश्वर तुडू यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.