मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्याचा कायदा केला जाणार आहे. त्याचे विधेयक मंजूरीसाठी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहासमोर आज ठेवण्यात आले. शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात हे विधेयक मांडले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बहुमताने हे विधेयक मंजूर केले आहे. आता विधान परिषदेत हा विधेयक मंजूर झाल्यास मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे थेट तक्रार करता येणार आहे.
हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याआधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता. यावेळी ते म्हणाले होते की, महाराष्ट्रात लोकायुक्ताचा कायदा नव्हता. त्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. मात्र आमच्या सरकारने या कायद्याचा मसुदा तयार केला. लोकायुक्तची व्याप्ती वाढवली. भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी त्याचा कायदा होणार आहे. लोकायुक्तचे प्रमुख उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश असतील. दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ असेल.