जयंत पाटील यांची ED चौकशी होतेय ते IL&FSप्रकरण जाणून घ्या 5 मुद्द्यांत

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांना ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. आयएल अॅण्ड एफएस कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार व संशयास्पद कर्जाचे वाटप केल्याप्रकरणी पाटील यांना आज ईडी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.

ईडी चौकशीविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केलं. दक्षिण मुंबईतील बॅलार्ड पिअर परिसरात असलेल्या या कार्यलयाबाहेर पोलिसांनी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे.

जयंत पाटील काय म्हणाले?

“आज सकाळी 11 वाजता मी ईडी कार्यालयात उपस्थित राहणार आहे. ईडीचे समन्स आल्यापासून मला राज्यभरातून माझ्या पक्षातील व इतर मित्र पक्षांतील पदाधिकाऱ्यांचे फोन येत असून राज्यभरातून लोक आज ईडी कार्यालयाबाहेर येत असल्याचे मला समजत आहे, असं जयंत पाटील ट्वीटमध्ये म्हणाले.

“माझी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांना विनंती आहे की, कोणीही मुंबईला येऊ नये. मी या चौकशीकामी ईडीला पूर्णपणे सहकार्य करणार असून आपण सर्वांनी माझ्याप्रती दाखवलेल्या प्रेमाबद्दल मी आपला आभारी आहे”, असंही ते पुढे म्हणाले.

जयंत पाटील राज्याचे माजी गृह आणि माजी अर्थमंत्री आहेत. सातवेळा ते आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. पाटील यांना शुक्रवारी सकाळी जबाब नोंदवण्यासाठी ईडीने बोलावले होते. पण त्यांनी या समन्सबाबत ईडीला पत्र लिहून वेळ मागून घेतली होती. त्यानुसार ईडीने जयंत पाटील यांना आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. पाटील यांना ईडीने दुसरे समन्स बजावले असून त्यात 22 मे रोजी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

आयएल अँड एफएसच्या कोहिनूर सीटीएनएल मधील गुंतवणुकीसंदर्भात ही चौकशी होते आहे. कोहिनूर सीटीएनएलतर्फे मुंबईतल्या दादर इथे कोहिनूर स्क्वेअरची उभारणी सुरू आहे. ईडीने यासंदर्भात 2019 मध्ये तपास सुरू केला. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एफआयआरनंतर ईडीने तपास हाती घेतला.

1. प्रकरणाचा इतिहास काय?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार IL&FS कंपनीला 2008 ते 2014 या कालावधीत रस्ते उभारणीचं कंत्राट मिळालं. हे कंत्राट सब कॉन्ट्रॅक्टरला (उपकंत्राटदार) देण्यात आलं. सब कॉन्ट्रॅक्टरने कथितरीत्या जयंत पाटील यांच्याशी निगडीत कंपन्यांना पैसे दिल्याचा आरोप आहे. पाटील त्या कालावधीत राज्याचे गृहमंत्री होते.

IL&FS कंपनीवर 91 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असल्यामुळे त्यांच्याकडे पैसा नाही. सरकारकडून मिळणारे 17 हजार कोटी अडकलेत. कंपनीचे एकूण 250पेक्षा अधिक सब्सिडिरीज आणि जाँईंट व्हेंचर्स आहेत. जमिनीच्या वादात जास्त नुकसानभरपाई दिल्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढला. अनेक महत्त्वाचे म्युचअल फंडस् आणि पेन्शन योजना टांगणीवर लागल्या आहेत.

विजय माल्याच्या किंगफिशर कंपनीची परिस्थिती बिकट झाली होती. त्यांची जितकं विमानं हवेत होती, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त विमानं इंधनं न भरल्यामुळे किंवा अन्य काही कारणांमुळे पडून होती. असं असुनसुद्धा या परिस्थितीचं गांभीर्य जाणवलं नाही किंवा जाणवू दिलं नाही. जेव्हा कर्जाचे हप्ते फेडण्यास माल्या यांनी असमर्थता दर्शवली आणि किंगफिशर कंपनी बंद केली तेव्हा हे सगळं समोर आलं.

2. IL&FS कंपनी कोणत्या क्षेत्रात कार्यरत?

पायाभूत सुविधा, वित्तपुरवठा, वाहतूक आणि अशा अन्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या Infrastructure Leasing and finanacial services म्हणजेच (IL&FS)ची अनेक प्रकरणं आता समोर आली आहेत.

घेतलेल्या कर्जांवरील व्याजाची रक्कम भरण्यात कंपनीला सलग तिसऱ्यांदा अपयश आलं. गेल्या सोमवारी हा प्रकार लक्षात आला. महत्त्वाची गोष्ट अशी की पुढच्या सहा महिन्यांत त्यांना 3600 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम चुकवायची आहे. कंपनीने ज्यांना कर्ज दिलं आहे त्यांना कर्ज चुकवणं अशक्य झालंय आणि ही कंपनीची खरी अडचण आहे. त्याचा परिणाम असा झाला की त्यांना Small Industries Development Bank म्हणजेच सिडबी कडून घेतलेल्या 1000 कोटीच्या कर्जाचा हप्ता भरता आलेला नाही.

वेगवेगळे प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि अर्धवट लटकलेल्या प्रोजेक्ट्समुळे परिस्थिती आणखीच बिकट झाली आहे. याच प्रकल्पांमुळे सरकारची कंपनीकडे 17000 कोटींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी चुकवण्यास कंपनी असमर्थ ठरली आहे. ब्लूमबर्ग या वृतसंस्थेच्या बातमीनुसार SIDBI ने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा दरवाजा ठोठावला आहे.

3. IL&FS काय आहे?

IL&FS एक सरकारी क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीच्या अनेक सहकंपन्या आहेत. या कंपनीला Non Banking Financial Companyचा (NBFC) दर्जा आहे.

1987मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कंपनीने (HDFC) पायाभूत सुविधांशी निगडित प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना केली आणि त्याला नाव दिलं IL&FS.

IDBI आणि ICICI चं लक्ष फक्त कॉर्पोरेट प्रकल्पांवर होतं त्यामुळे या कंपनीला सगळे सरकारी प्रकल्प मिळत गेले. 1992-93 ध्ये कंपनीने जपानच्या ओरिक्स कॉर्पोरेशन या कंपनीबरोबर तांत्रिक आणि आर्थिक भागीदारीसाठी करार केला.

1996-97च्या सुमारास जेव्हा कंपनीने दिल्ली -नोएडा टोल ब्रिजची स्थापना केली तेव्हा ही कंपनी जास्त चर्चेत आली. उदारीकरणानंतर जेव्हा भारताने पायाभूत सोयीसुविधांवर भर देण्यास सुरुवात केली तेव्हा पाहता पाहता छोटे मोठे रस्ते बनवणारी ही कंपनी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातली एक दिग्गज कंपनी म्हणून नावारूपाला आली.

2014-15 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय महामार्गांची, भूयारांची आणि स्वस्त घरांची स्थापना करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली तेव्हा IL&FSने या संधीचा पूरेपूर वापर करण्याचं ठरवलं. या दरम्यान त्यांना अनेक प्रकल्पांचं काम मिळालं. अनेक प्रकल्प त्यांनी भागीदारीत केले.

काही महिन्यांआधीपर्यंत ही कंपनी रेटिंग एजन्सीच्या गळ्यातील ताईत झाली होती. ऑगस्टपर्यंत या कंपनीला AAA रेटिंग मिळालं होतं.

4. चूक कुठं झाली?

कंपनीने अल्पमुदतीचं भरपूर कर्ज घेतले आणि त्या तुलनेत त्यांचं उत्पन्न मात्र कमी झालं.

बँकांच्या वाढत्या NPAमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नियम कडक केलं आहे. जर जोखमीचं असेल तर कर्ज चुकवण्यासाठी मुदवाढ देऊ नये, असा नियम रिझर्व्ह बँकेने घालून दिला होता.

कंपनीने आपल्या वार्षिक अहवालात सांगितलं आहे की त्यांना विविध प्रकल्पांमधून येत्या काळात चांगलं उत्पन्न मिळेल आणि कर्जाचं योग्य पद्धतीने परिचालन होण्यासाठी दोन तीन वर्षं लागतील.

5. जोखीम नक्की काय आहे?

IL&FS कंपनीला रिझर्व्ह बँकेने फायनान्सचा दर्जा दिला आहे. कंपनी बहुतांशी सरकारी प्रकल्पाशी निगडित आहे. त्यांनी सरकारी कंपन्यांना कर्जही दिली आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांचा पैसा बुडण्याचा धोका सगळ्यात जास्त आहे.

कंपनीत सगळ्यात मोठी गुंतवणूकदार LIC आहे. ब्लुमबर्गच्या मते एलआयसी आणि जपानच्या ओरिक्स कॉर्पोरेशन या कंपनीचा सगळ्यात जास्त म्हणजे 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी आहे. अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी आणि IL&FS वेलफेअर ट्रस्टची कंपनीत 10 टक्केपेक्षा अधिक भागीदारी आहे.

Published By- Priya Dixit