rashifal-2026

जुनी पेन्शन योजनेसाठी नव्याने अध्यादेश काढा

Webdunia
बुधवार, 3 जुलै 2019 (16:51 IST)
जुनी पेन्शन योजनेत अभ्यासगट स्थापन करुन काही होणार नाही तो पळपुटेपणा आहे असा आरोप करतानाच नवीन अध्यादेश काढून शिक्षकांना पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.
 
जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधिंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत लावून धरला. जे निर्णय सरकार घेते ते निर्णय समाजाच्या भल्यासाठी नसतील तर आपण लोकप्रतिनिधी आहोत लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे. नवीन कायदा करायचा असेल तर आणि त्यात कोर्टाचा अवमान होऊ नये असे असेल तर आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत असेही अजितदादा म्हणाले.
 
मागच्या काळात होते हे सांगणे बंद करा. आमच्याकडून राहून गेले म्हणून आम्हाला इकडे बसवले व तुम्हाला तिकडे बसवले आता हे काढायचे बंद करा असा टोला लगावतानाच आता काळ तुमचा आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्ता तुमच्या हातात दिली आहे तर लोकांची कामे करा असा सल्लाही पवार यांनी दिला.
 
शिक्षक हा समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे. शिक्षक नवीन पिढी घडवण्याचे काम करतात म्हणून त्यांना पेन्शन मिळायला हवी अशी मागणी केली. सरकारने सुरुवातीपासूनच त्यांना पूर्ण पगारावर घेतले असते कुठलेही सरकार असले तरीही पेन्शन द्यावीच लागली असती असेही अजितदादा म्हणाले. अधिवेशन संपत आहे. विधी न्याय खात्याशी चर्चा करुन करा परंतु अभ्यासगट काही करु शकणार नाहीत. पळवाट काढण्याऐवजी तुम्ही सभागृहात शिक्षकांना पेन्शन योजना लागू करू असा शब्द द्या   अशी मागणीही पवार यांनी केली.
 
 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Shiv Jayanti 2026 Slogan in Marathi छत्रपती शिवाजी महाराज घोषवाक्य मराठी

Royal Baby Names मुलींसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावरून प्रेरित आधुनिक आणि अर्थपूर्ण नावे

Ramadan 2026 रमजान मध्ये कधीपासून? तारखा, महत्त्व आणि रोजाचे नियम जाणून घ्या

Mangal gochar 2026: कुंभ राशीत मंगळाचा प्रवेश, या राशींचे उजळणार नशीब; तुमच्या राशीवर काय होणार परिणाम?

किडनीच्या रुग्णांनी या भाज्याचे सेवन करू नये, समस्या वाढेल

सर्व पहा

नवीन

महाराष्ट्रात 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान' सुरू, महसूल आणि जमिनीचे प्रश्न क्षणार्धात सोडवता येतील

Women's Asia Cup Rising Stars भारताने श्रीलंकेला हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला

महाराष्ट्र सरकारच्या मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, २३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी

LIVE: मुस्लिम आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले

१५ वर्षीय विद्यार्थिनीचे अपहरण करून ५ दिवस जंगलात बंदी बनवून केला सामूहिक लैंगिक अत्याचार; अहिल्यानगर मधील घटना

पुढील लेख
Show comments