अजित पवार केवळ सरकारमधून, पक्षातून बाहेर पडले आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरच दावा केला. पक्षात शरद पवारांचा गट आणि अजित पवारांचा गट अशी फूट पडली. त्यानंतर हा वाद निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोर गेला. निवडणूक आयोगाने नुकताच निकाल देऊन अजित पवार यांना पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर आज विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल दिला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीचा निकालही आज गुरुवारी (15 फेब्रुवारी) लागला आहे. यावेळेस राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचा आहे असं निरीक्षण व्यक्त केलं. विधिमंडळ गटात अजित पवार यांचं पाठबळ जास्त असल्यामुळे असा निकाल दिल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं. तसेच अजित पवार गटाच आमदार पात्र ठरल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.
निकाल वाचताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, 30 जून 2023 रोजी पक्षात फूट पडली. या दोन्ही गटांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. या दोन्ही गटांनी आपणच खरा पक्ष असल्याची बाजू मांडली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व समित्यांची बाजूही लक्षात घेतली. या समित्यांत तळागाळातले कार्यकर्ते असतात.नेतृत्वरचनेसाठी पक्षाची घटना लक्षात घेतली. दोन गटांपैकी एकाने शरद पवार हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत असा दावा केला तर दुसऱ्या गटाने अजित पवार हे अध्यक्ष आहेत असा दावा केला होता. निर्णय घेताना कार्यकारिणी आणि अध्यक्षांचे अधिकार विचारात घेतले. महत्त्वाचे राजकीय निर्णय अध्यक्ष घेतील असं पक्षघटनेत लिहिलं आहे. अध्यक्षपदाची निवड घटनेला धरुन नाही असा दावा दोन्ही गटांनी केला होता. अजित पवार यांची 30 जून रोजी 2023 रोजी पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आणि ते 2 जुलै रोजी राज्य सरकारमध्ये सहभागी झाले.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील बहुतांश लोकांनी शरद पवार यांना पाठिंबा दिला असला तरी हे सदस्य पक्षाच्या घटनेनुसार निवडलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांची दखल घेता येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळात राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य सदस्य कोणाच्या बाजूने आहेत याचा विचार करावा लागेल. अजित पवार यांचा आपल्याला 53 पैकी 41 आमदारांचा पाठिंबा आहे असा दावा केला, त्याला कोणीही आव्हान दिलं नाही.
राहुल नार्वेकर निकालात पुढे म्हणाले, शरद पवार यांच्याविरोधात घोषणाबाजी देणे, किंवा त्यांच्या निर्णयाला विरोध करणं हे कृत्य पक्षाविरोधात आहे असं म्हणता येत नाही. हा पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे.
15 फेब्रुवारीलाच का निकाल?
पक्षात पडलेल्या फुटीनंतर दोन्ही गटांकडून विरोधी गटांतील आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडं अर्ज सादर करण्यात आले.
या प्रकरणी सुनावणीला विलंब होत असल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल 31 जानेवारीपर्यंत स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणीचे वेळापत्रक तयार करून ही सुनावणी घेण्यात आली. यामध्ये दोन्ही गटांचं म्हणणं विधानसभा अध्यक्षांनी ऐकून घेतलं.
दोन्ही गटांच्या आमदारांची उलटतपासणी झाली. साक्षी नोंदवण्यात आल्या. पण जानेवारी महिन्याच्या अखेरीपर्यंत हेच सर्व सुरू होतं.
त्यामुळं विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाकडं निकाल देण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यानुसार कोर्टानं 15 फेब्रुवारीपर्यंत निकाल देण्याचा आदेश दिला होता.
निवडणूक आयोगाने काय निर्णय दिला होता?
दरम्यान निवडणूक आयोगासमोर पक्ष आणि चिन्हासाठीची सुनावणी सुरुच होती.
निवडणूक आयोगानं 6 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष आणि घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय सुनावला.
निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना तीन कसोट्यांचा विचार केला. एक म्हणजे पक्षाच्या घटनेची उद्दिष्टं आणि लक्ष्यं, पक्षाची घटना आणि तिसरी म्हणजे बहुमताची कसोटी.
पक्षाच्या घटनेची उद्दिष्टं आणि लक्ष्यं यांचं आम्ही पालन करत आहोत आणि दुसऱ्या गटाकडून त्याचं उल्लंघन केलं गेलं असा दावा कोणत्याही पक्षाकडून केला गेला नाही. त्यामुळे ती कसोटी या प्रकरणात लावण्यात आली नसल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं.
दुसरी कसोटी होती पक्षाच्या घटनेची. पण या प्रकरणी समोर आलेले मुद्दे तपासले. त्यानंतर घटनेची कसोटी लावू शकत नाही असं स्पष्ट केलं. दोन्ही बाजूंकडून घटनेचं उल्लंघन झाल्याचं दिसत आहे, असं कारण निवडणूक आयोगानं दिलं.
या दोन्ही कसोट्या रद्दबातल ठरवल्यानंतर आयोगानं संख्याबळाच्या कसोटीचा आधार घेत पक्ष आणि चिन्ह हे अजित पवार गटाला दिलं.
यानंतर शरद पवार यांच्या गटानं सुचवलेल्या तीन नावांपैकी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार गट' असं नाव त्यांना नवीन पक्षासाठी देण्यात आलं.
दरम्यान, शरद पवार यांच्या गटानं या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर लवकर सुनावणी सुरू होण्याची अपेक्षा आहेत.