अलिबाग । रायगड जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वारे वहात आहेत. सरपंच निवड थेट जनतेतून होणार असल्याने ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध होण्यात अडसर निर्माण झाला आहे. सरपंच निवडीच्या मुद्द्यावरून अनेक ठिकाणच्या चर्चा फिसकटल्या आहेत. सरपंचपदावर ही चर्चा अडली आहे. आघाडीच्या चर्चेत देखील सरपंचपद हा कळीचा मुद्दा ठरतो आहे.
रायगड जिल्ह्यात 210 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 5 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. याखेरीज रिक्त झालेल्या सरपंचपदाच्या 10 जागा तसेच 69 ग्रामपंचायतींमधील रिक्त झालेल्या सदस्यपदाच्या 99 जागांसाठी देखील मतदान घेतले जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहीर करताच राजकीय पक्षांच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतींवर आपल्याच पक्षाची सत्ता यावी यासाठी राजकीय पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत.
जिल्हयात शिवसेना ठाकरे गट, शिंदे गट, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शेतकरी कामगार पक्ष आणि भाजप हे प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. राज्यातील सत्तेत झालेल्या बदला मुळे यावेळी निवडणूकीची समीकरणे बदलणार आहेत. मात्र अस्थिर राजकीय परीस्थिती आणि पक्षांमध्ये पडलेल्या फुटीमुळे गावपताळीवरील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. कोणत्या पक्षाच्या किंवा गटाच्या बाजूने उभे रहायचे या मुद्यावर कार्यकर्ते बुचकळयात पडले आहेत.
सध्याची जिल्हयातील राजकीय स्थिती पाहिली तर कोणत्याही एका पक्षाला ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेची निवडणूक एकटयाच्या जीवावर लढवून जिंकणे सोपे राहिले नाही. त्यामुळे युती आघाडया करण्याकडे सर्वच पक्षांचा कल दिसतो आहे. असे असले तरी जागावाटपासंदर्भात एकमत होताना दिसत नाही. ही सर्वच राजकीय पक्षांसाठी डोकेदुखी ठरते आहे.
जिल्हयात विशेषतः दक्षिण भागात निवडणूका बिनविरोध करण्याचा ट्रेन्ड पूर्वीपासून होता आजही तो कायम आहे. राजकीय वादांमुळे बिघडणारे गावातील वातावरण आणि निवडणूकीसाठी खर्च होणारा पैसा हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे निवडणूका बिनविरोध करण्याकडे ग्रामस्थांचा कल असतो. गावपातळीवर या निवडणूका बिनविरोध केल्या जातात. मात्र राजकीय पक्षांच्या घुसखोरी आणि चढाओढीमुळे यात अडथळे निर्माण होत आहेत.