मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या वैध ठरवल्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यात फायदा होईल, असे मत राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होऊ शकेल, असे छगन भुजबळ म्हणाले. वेगवेगळ्या विभागांकडून आलेला ओबीसींचा डेटा हा २७ टक्क्यांच्या पुढेच आहे. उद्या ८ फेब्रुवारीला याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही मागासवर्ग आयोगाला डेटा दिला आहे. त्यानुसार त्यांनी इंपेरिकल डेटा तयार केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या डेटामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यात फायदाच होईल, असे ते म्हणाले.