मुंबई उच्च न्यायालयानं खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना सेशन्स कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसेचं पठण करण्यासंदर्भात राणा दाम्पत्याला अटक करण्यात आली होती.
कोर्टाने जामीन देताना राणा दाम्पत्यावर काही अटी लादल्या आहेत. जामीनावर बाहेर आल्यानंतर पुन्हा अशा प्रकारचा गुन्हा करणार नाही असं राणा दाम्पत्याला सांगण्यात आलं आहे. असा गुन्हा पुन्हा केल्यास जामीन रद्द होऊ शकते हे कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
राणा दाम्पत्याला प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
निकाल लिहून न झाल्याने जामीनासंदर्भात निकाल बुधवारी जाहीर होणार होता. खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांना 24 एप्रिल 2022 रोजी वांद्रे न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. गेल्या 10 दिवसांपासून राणा दाम्पत्य कोठडीत आहे.
खा.नवनीत राणा आणि आ. रवी राणा यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल आहे. 153 अ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. 353 कलमाअंतर्गत दुसरा गुन्हा दाखल आहे. सरकारी कामात व्यत्यय आणल्यास या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल होतो.
शनिवारी (23 एप्रिल) खार पोलीस राणा यांच्या निवासस्थानी पोहचल्यानंतर त्यांनी पोलिसांचा विरोध केला. मी गाडीत बसणार नाही अशी भूमिका घेतली. वॉरंट असल्याशिवाय हात लावायचा नाही अशी अनेक वक्तव्य राणा यांनी केली. म्हणून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
आरोपीला अटक केल्यानंतर 24 तासांत कोर्टात हजर करावं लागतं. रविवार असल्याने राणा दम्पत्याला वांद्रे येथील हॉलीडे कोर्टात हजर करण्यात आलं.
दरम्यान नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्यावर कारवाई झाल्यावर त्या दोघांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत, परिवहनमंत्री अनिल परब आणि शिवसैनिकांविरोधात तक्रार दाखल केली.
आम्ही फक्त हनुमान चालिसा म्हणायला आलेलो होतो, मात्र आमच्या जीविताला धोका पोहोचेल अशी कृती करण्यात आल्यामुळे या सर्वांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी असं राणा दाम्पत्याने म्हटलं आहे. आम्हाला मारहाण केल्यावर रुग्णालय़ात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका तयार ठेवण्यात आली होती, असं त्यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे.
आम्हाला जीवे मारण्याच्या उद्देशाने लोक घरासमोर जमले होते.आपल्या जिविताला काही झालं तर हे तिघे जबाबदार असतील असंही त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे.
आपल्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका राणा यांनी न्यायालयात दाखल केली होती.
"सार्वजनिक आयुष्य जगणाऱ्या व्यक्तींनी जबाबदारीनं वर्तन करावं, अशी अपेक्षा केली जाते," असं न्यायालयानं याचिका फेटाळताना म्हटलं आहे.