पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना मला काही प्रश्न विचारायचेत की, मुळात 900 इ बसेस विद्युत गतीने खरेदी करण्याचा डाव हा मुंबईकरांसाठी आहे की कॅासेस मोबेलिटी कंपनीच्या भल्यासाठी?
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध हवा वायू अभियानासाठी 3600 कोटीचा निधी मुंबईकरांना शुद्ध हवा मिळावी यासाठी दिला पण त्याच्यावर डल्ला विशिष्ट ठेकेदाराच्या भल्यासाठी मारला जातोय.
निविदा 200 इ बसेसची गाड्यांची निघते ती नंतर 400 केली जाते आणि मंजूरी मिळेपर्यंत कुठलीही पुनर्निविदा न काढता ती 900 होते.वास्तविकतेत आपण कधी जमीनीवर उतरून पाहणी केली आहे का? की 900 दुमजली बसेस मुंबईच्या रस्त्यावर खरोखर त्या धावू शकतील का? याचा कधी फिजीबीलीटी रिपोर्ट घेतलाय का?
किंबहूना ही खरेदी फक्त कागदावरतीच करायचा हेतू नाहीये ना?या कंपनीचं भाग भांडवल फक्त एक लाख रूपये आहे त्यांना तुम्ही 2800 कोटीचं कंत्राट कोणत्या आधारावर व कोणत्या हेतूसाठी देत आहात?
याची आम्ही मुंबईकरांसमोर पोलखोल करणार तसेच 2800 कोटींच्या घोटाळ्याबाबत आम्ही कॅग आणि न्यायालयात दाद मागणार.आम्ही मुंबईकरांचा मोकळ्या शुद्ध हवेत श्वास घेण्याचा हक्क तुमच्या घोटाळ्याने हिरावू देणार नाही.
डिसेंबरमध्ये 200 दुमजली वातानुकूलित इलेक्ट्रीक बस भाडेतत्वावर घेण्याची निविदा बेस्टकडून काढण्यात आली होती. मात्र प्रस्ताव मजुरी करतांना 200 च्या 900 बसेस एकंदरीत 3600 कोटींचे कंत्राट आणि त्यापैकी एक विशिष्ट कंपनी कॉसीस ई-मोबिलिटी (Causis E-mobility Pvt. Ltd.) ह्यांच्या खिशात 700 बसेसची पुनर्निविदा न काढता 2800 कोटींचे कंत्राट घालण्याचे कारस्थान सत्ताधारी पक्षाने केलेले आहे. ह्या विषयावर पोलखोल करण्यासाठी आमदार मिहिर कोटेचा, नगरसेवक विनोद मिश्रा, नगरसेविका हर्षिता नार्वेकर, रेणु हंसराज, बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य उपस्थित होते.