एसटी महामंडळाचे राज्य सरकार मध्ये विलीनीकरण व्हावे या मागणीसह एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला असून त्यांचे आंदोलन गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरु आहे.
या आंदोलनाला तीन महिने झाले तरीही या मागणीवर कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. सध्या या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या प्रश्नावरून उच्च सदस्यांच्या समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. या त्रिसदस्यीय समितीने विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचा निष्कर्ष काढून एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का दिला आहे.
एसटी महामंडळाचा राज्यसरकार सेवेत विलीनीकरण करता येणार नाही असा अहवाल या उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिला आहे. ही मागणी नाकारल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाचा कायदेशीर मार्ग बंद झाला आहे. या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.