कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा होत्या. पण केंद्र सरकारने दिशाहिन अर्थसंकल्प मांडून कोरोना आणि ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पिचलेल्या सर्वसामान्यांची, शेतकरी, कामगार, व्यापारी आणि उद्योजकांची आणखी पिळवणूक करण्याचे काम केल्याची टीका राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, आयकर रचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय व नोकरदार कमालीचे नाराज आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी केवळ तीन हजार कोटींची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. कोरोनाच्या काळात वाढलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी रोजगार निर्मितीक्षम पावले उचलण्याची गरज होती. त्याचाही अभाव दिसून आलेला आहे. मनरेगाची मागणी वाढते आहे. पण ग्रामिण जनतेच्या हाताला काम देणाऱ्या या योजनेबद्दल अर्थसंकल्पीय भाषणात चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. सर्वाधिक वेगाने रोजगार निर्मिती करणाऱ्या सेवाक्षेत्राला जीसएटीतून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. जीएसटीच्या यंत्रणेतील दोष अजून दूर झालेले नाहीत. या यंत्रणेमुळे लहान व्यापारी जेरीस आले आहेत. या सदोष यंत्रणेचा त्यांना अकारण आर्थिक फटका सोसावा लागतो आहे. जीएसटीचे दर कमी करून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याची व बाजारातील मागणी वाढवण्याची गरज होती. त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलण्यात आलेले नाहीत. उच्चांकी भावावर पोहोचलेल्या पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करण्यासाठी करकपातीची अपेक्षाही केंद्र सरकारने झिडकारली आहे. राजकोषीय तूट वाढली असून, पुढील काळात महागाईमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडणार, हे स्पष्टपणे दिसते आहे.
पहिले डिजिटल बजेट असा गवगवा होत असलेले हे बजेट सर्वसामान्यांसाठी निराशाजनक, कोणतीही दिशा नसलेले बजेट आहे. पश्चिम बंगालसारख्या काही राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अशाच अनेक घोषणा अनेक राज्यांच्या निवडणुकांपूर्वी करण्यात आल्या होत्या. पण पुढे त्याचे काय झाले, ते संपूर्ण देशाने अनुभवले आहे. त्यामुळे या घोषणांची कितपत आणि केव्हा पूर्तता होईल, हे अनिश्चित असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.