लोकसभा निवडणुकीमुळे लांबणीवर पडलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार अखेर करण्यात आलाय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर १३ नव्या मंत्र्यांचं खातेवाटप जाहीर झाले. यामध्ये इतर पक्षातून राजीनामे देऊन आलेले दोन आमदार आणि सभागृहातील सदस्य नसलेले एक, अशा मंत्र्यांचा समावेश आहे. कायद्यानुसार पहिले ६ महिने कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नसले तरी चालते. तसेच विधानसभेचा कार्यकाळ ६ महिन्यापेक्षा कमी राहिलेला असला तरी कुणालाही मंत्रीमंडळात घेण्यात येण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळाला असतो. मात्र, सरकार राजकीय सोयीसाठी आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रीमंडळाचा केलेला विस्तार आहे. त्यामुळे अशा मंत्रीमंडळाच्या विस्तारावर आरक्षेप घेतला तर चुकीचे ठरणार नाही, असे वक्तव्य ऱाष्ट्रवादी पक्षातील कोषाध्यक्ष आमदार हेमंत टकले यांनी केले.