संप लवकरात लवकर मागे घ्या, परब यांनी केली विनंती

एसटी महामंडळाचं शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी संप मागे घेण्याची पुन्हा एकदा विनंती केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप लवकरात लवकर मागे घ्यावा, सरकार कुठेही आठमुठेपणाची भूमिका घेत नाही आहे. उच्च न्यायालयाच्या समितीचा जो काही अहवाल असेल त्यावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असं आवाहन अ‍ॅड. अनिल परब यांनी केलं. कोणाच्यातरी सांगण्यावरुन, भडकवण्यावरुन एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चं नुकसान करुन घेऊ नये, अशी विनंती देखील परब यांनी कर्मचाऱ्यांना केली.

अ‍ॅड. अनिल परब यांची एसटीच्या संपाची ज्या संघटनेने नोटीस दिली होती, ती कनिष्ठ कर्मचारी संघटना, त्यांचे अध्यक्ष गुजर आणि त्यांच्यासोबत आलेले वकील सदावर्ते, जयश्री पाटील आणि कर्मचारी यांच्याशी बैठक झाली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अ‍ॅड. अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना स्वत:चं नुकसान करुन घेऊ नका असं पुन्हा एकदा आवाहन केलं. “या बैठकीत विलिनीकरणावर मी त्यांच्याशी चर्चा करुन हेच सांगितलं की आपण वकील आहात, कायदेशीर प्रक्रिया माहिती आहे. उच्च न्यायालयाने जी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे, या समितीला पूर्ण अधिकार दिले आहेत. या समितीने विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर अभ्यास करुन अहवाल तयार करुन सरकारला द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना त्यात मला काही फेरफार करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या समितीचा जो काही निर्णय असेल त्यावर सरकार सकारात्मक विचार करेल, असं मी त्यांना सांगितल्याचं,” अ‍ॅड. अनिल परब माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

त्यांनी महाधिवक्तांशी बोलून घ्या, त्यांना याबाबतीत माहिती आहे, असं सांगितलं. त्यावर मी त्यांना बोलेन असं सांगितलं. परंतु आपण संप मागे घ्या. यामुळे लोकांची जी अडवणूक होते, त्रास होतोय, हा त्रास कमी करा. विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. त्या व्यतिरिक्त कुठले मुद्दे असतील तर मी चर्चेला तयार आहे, असं अ‍ॅड. अनिल परब म्हणाले.

“माझी जी कृती समितीशी जी बैठक झाली होती, त्या बैठकीत २८ संघटना होत्या, मी त्यावर म्हटलं होतं की कुणाशी बोलायचं. आजच्या बैठकीत त्यांनी मला सांगितलं की मी ७२ हजार लोकांचा प्रतिनिधी आहे. तेव्हा मी त्यांना ७२ हजार लोकांचा प्रतिनिधीत्व करत असाल तर तुमच्या माध्यमातून विनंती करतो, सरकार कुठल्याही कर्मचाऱ्याचं नुकसान करु इच्छित नाही. परंतु लोकांना देखील बांधील आहोत. लोकांना पर्यायी व्यवस्था देण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. जास्त हा संप ताणू नका, संप लवकरात लवकर मागे घ्या, आपण चर्चा करु आणि या प्रश्नाचं उत्तर शोधू. त्यावर त्यांनी पुन्हा चर्चा करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे,” अशी माहिती अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिली.