द्रातील मोदी सरकार कोव्हिड परिस्थिती हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या गलथानपणामुळे लसीकरण मोहिमही फसली आहे. देशभरात लसीकरण केंद्राबाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. १७ कोटी जनतेला लस दिल्याचे मोदी सरकार सांगते पण लाखो लोकांची दुसऱ्या डोसची कालमर्यादा उलटून गेली तरी अजून त्यांना दुसरा डोस मिळत नाही. लसीकरणात देशभरात सुसुत्रता दिसत नाही म्हणून केंद्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
मुंबईतील अ-९ या निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना पटोले पुढे म्हणाले की, लोकशाही शासन व्यवस्थेत न्यायव्यवस्था ही आत्मा समजली जाते. परंतु, मोदी सरकारने हा आत्माच संपवण्याचे काम सुरू केले आहे. सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी कोलगेट, टू जी प्रकरण आले होते त्यावेळच्या युपीए सरकारने कोर्टाला अशा प्रकारे हस्तक्षेप करू नका, असे म्हटले नव्हते. सुप्रीम कोर्टाने देशातील कोरोनाची विदारक परिस्थिती पाहूनच टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. केंद्रातील मोदी सरकार लोकांच्या जिवाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले असून, कोर्टाने टास्क फोर्स स्थापन केल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे नाना पटोले म्हणाले.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील सर्व नागरिकांना मोफत कोरोना प्रतिबंधात्मक लस दिली जात असल्याची चुकीची माहिती सुप्रीम कोर्टात सादर करून कोर्टाने यात हस्तक्षेप करू नये, कोर्ट या विषयातील तज्ज्ञ नाही, असे म्हणत कोर्टाचा अवमान केला आहे. नोटाबंदी जाहीर करताना नरेंद्र मोदींनी कोणत्या अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला होता का? नरेंद्र मोदी अर्थतज्ज्ञ आहेत का ? तसे नसतानाही नोटंबदी जाहीर करून लोकांना वेठीस धरले, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.