Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

चांदीवाल आयोगाचे अनिल देशमुखांना वॉरंट; ३० नोव्हेंबरपर्यंत हजर राहण्याचे आदेश

Webdunia
मंगळवार, 30 नोव्हेंबर 2021 (08:14 IST)
चांदीवाल आयोगानं राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना प्रॉडक्शन वॉरंट जारी केलं आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटी वसुली आदेश दिल्याचे आरोप अनिल देशमुख यांच्यावर केले आहेत. या प्रकरणाचा राज्य सरकारतर्फे चांदीवाल आयोग तपास करत आहे. या प्रकरणी आपली बाजू मांडण्यासाठी अनिल देशमुख यांना आयोगानं समन्स बजावलं आहे.
परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात आपली बाजू मांडण्यासाठी प्रॉडक्शन वॉरंट जारी केलं आहे. ३० नोव्हेंबर पर्यंत आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अनिल देशमुख सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्या १०० कोटी वसुलीचे आदेश दिले होते असा गंभीर आरोप पत्राद्वारे केला. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. त्याच बरोबर राज्य सरकारने देखील सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, चांदीवाल आयोगासमोर याआधी झालेल्या सुनावण्यांना हजर न राहिलेले परमबीर सिंग सोमवारी आयोगासमोर हजर झाले. परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील जामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करून त्यांना मोठा दिलासा दिला. मात्र, त्याचबरोबर गैरहजर राहिल्याबद्दल त्यांना १५ हजारांचा दंड सुनावला. ही दंडस्वरूपातील रक्कम एका आठवड्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची हमी परमबीर सिंग यांनी आयोगासमोर दिली.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

हार्दिक पांड्याचा मोठा पराक्रम, आयसीसी क्रमवारीत मोठी झेप

आरोपी 28 वर्षे पोलिसांना चकवा देत होता, पोलिसांनी ताब्यात घेतले

आईला भेटण्यासाठी मुलगा थेट लंडनहून कार चालवत मुंबईत पोहोचला

पुण्यात झिका व्हायरसचे दोन रुग्ण आढळले

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तुतारी निवडणूक चिन्ह रद्द करण्याची शरद पवार गटाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

सर्व पहा

नवीन

आंदोलकांनी केनियाच्या संसदेला आग लावली,भारताने आपल्या नागरिकांसाठी एक ॲडव्हायजरी जारी केली

ओम बिर्ला यांची लोकसभा अध्यक्षपदी, मोदी-राहुल गांधींनी सोबत जाऊन केलं अभिनंदन

अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयकडून अटक

इराणमध्ये नवीन राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडीनंतर भारताबरोबरच्या संबंधांवर काय परिणाम होणार?

मुंबईतल्या कॉलेजमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार

पुढील लेख
Show comments