छगन भुजबळ: ओबीसी समाजाला फसविण्याचे काम सुरू, शपथपत्र देऊन जात बदलता येत नाही

सरकारने शनिवारी (27 जानेवारी) अध्यादेशाचा जो मसुदा तयार करून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे तो पाहता ओबीसी समाजामध्ये सध्या भीतीचे वातावरण आहे. आमच्या ओबीसी, भटक्या-विमुक्त लेकरांचा घास आज काढून घेतला जात आहे त्याबद्दल आम्हाला दुःख आणि संताप आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी घटकावर आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, असंही भुजबळ यांनी म्हटलं.

सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी मुंबई येथील 'सिद्धगड' या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरुध्द राज्यातील सर्व ओबीसी समाजाचे आणि संघटनेच्या नेत्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले होते.

या बैठकीला छगन भुजबळ यांच्यासह, माजी मंत्री राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, नारायण मुंडे, आगरी समाजाचे राजाराम पाटील, मुस्लीम ओबीसी नेते शब्बिर अन्सारी, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, माजी आमदार तुकाराम बिडकर, मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके, कुणबी सेनेचे विश्वनाथ पाटील, दौलतराव शितोळे, सत्संग मुंडे, कल्याण दळे, दशरथ पाटील, सुभाष राऊत, प्रा. दिवाकर गमे, शंकरराव लिंगे, ईश्वर बाळबुद्धे, बाळासाहेब कर्डक यांच्यासह विविध संघटना आणि समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते

छगन भुजबळ यांनी यावेळी बोलताना म्हटलं, "ओबीसी समाजाला फसविण्याचं काम सुरू आहे. सगेसोयरे याची स्पष्ट व्याख्या असताना त्यात बेकायदेशीर बदल का केले जात आहे. या देशात शपथपत्र देऊन जात बदलता येत नाही. ओबीसी समाजामध्ये मराठा समाजाला घेऊन ओबीसींना आरक्षणाच्या बाहेरच ढकलण्याचे काम सुरू आहे."

येत्या 1 फेब्रुवारीला संपूर्ण राज्यात सर्व आमदार, खासदार आणि तहसीलदार यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येने एकत्र येत आंदोलने केली जाणार आहेत.

त्याचबरोबर मराठवाड्यातून सुरवात करत संपूर्ण राज्यात ओबीसींची एल्गार यात्रा काढली जाणार आहे, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली.

या बैठकीत सध्या चालू असलेल्या आरक्षणाच्या परिस्थितीवर काही ठराव देखील मंजूर करण्यात आले.

1. आरक्षणासंबंधीच्या राजपत्राचा मसुदा रद्द करावा

महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब 26 जानेवारी 2024 नुसार मसूदा काढला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मूळ ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे 26 जानेवारी 2024 ची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी.

2. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वितरणाला स्थगिती द्यावी

महाराष्ट्र सरकार नियुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ही असंवैधानिक असून, मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा - कुणबी / कुणबी - मराठा जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात आहे.

मराठा - कुणबी / कुणबी – मराठा प्रमाणपत्रांच्या या वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.

3. राज्य मागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समिती रद्द केली जावी

भारतीय संविधानातील कलम 338 (ब) प्रमाणे उपरोक्त निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले (CONFLICT OF INTEREST) सदस्य नियुक्त करणे अपेक्षित असताना माजी न्यायमूर्ती सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण या विषयाबाबत आसक्ती असलेल्या व्यक्तींचा मागासवर्ग आयोगावर बेकायदेशीर पद्धतीने नियुक्त्या केल्या.

त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे इंदिरा साहनी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी.

हे तीन ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आले.

Published By- Priya Dixit