मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक अपराध आणि अन्वेषण विभागाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी कोर्टात अहवाल सादर केला आहे. या प्रकरणात अजित पवार आणि इतर ६९ लोकांविरोधात कोणतेही पुरावे आढळले नसल्यामुळे त्यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीआधी अजित पवार यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले होते. त्याप्रकरणी गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर अजित पवार यांनी वैफल्यग्रस्त होत आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने नियमबाह्य पद्धतीने कर्जवाटप केल्यामुळे या बँकेला २५ हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले, असा आरोप ठेवण्यात आला होता. याच प्रकरणात अंमलबजावणी संचालयाने देखील गुन्हा दाखल करत अजित पवार यांचा जबाब नोंदविला होता. तसेच आर्थिक गुन्हे विभागही समांतर चौकशी करत होते. मात्र आता या प्रकरणात EOW कडून क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे.
भाजपचे सरकार असताना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. त्याच वेळी शरद पवार यांनाही याबाबत ईडीकडून नोटीस पाठविण्यात आली होती. शरद पवारांनी जेव्हा स्वतःहून चौकशीला हजर राहण्याची भूमिका मांडली, तेव्हा मात्र ईडीने चौकशी करण्यास नकार दिला.