राज्यातील शिक्षण संस्थांनी फी वाढ करू नये, याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढलं होतं. हे परिपत्रक रद्द करावं, या मागणीसाठी शिक्षण संस्थांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारचं परिपत्रक कायम करत शिक्षण संस्थांची मागणी फेटाळून लावलीय.
राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी परिपत्रक काढून शिक्षण संस्थांना अतिरिक्त शुल्क घेण्यास तसंच शुल्क वाढीस मज्जाव करणारं परिपत्रक काढलं होतं. या परिपत्रकाविरोधात शिक्षण संस्थांनी हायकोर्टात याचिका केली होती. यावेळी कोर्टाने ही राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
शिक्षण संस्थांच्या याचिकेवर अनेक सुनावण्या झाल्या. यावेळी पालकांच्या वतीने ऍड.अरविंद तिवारी, ऍड. अटलबिहारी दुबे यांनी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केली होती. पालकांच्या वतीने ऍड. तिवारी यांनी बाजू मांडली आणि आज या प्रकरणात हायकोर्टाने निकाल दिला. कोर्टाने राज्य सरकारला अनुकूल असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील पालकांना दिलासा मिळाला.